रिपोर्ट से खुलासा: बंगाल-पंजाब और बिहार के VIPs के पास है सबसे ज्यादा पुलिस सुरक्षा
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) ने पुलिस संगठनों का एक नया आंकड़ा जारी किया. बंगाल, पंजाब और बिहार में सबसे अधिक लोगों को वीआइपी सुरक्षा. उग्रवाद और हिंसात्मक आंदोलनों से प्रभावित राज्य ऊपर की पंक्ति से नदारद.
नई दिल्ली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) ने पुलिस संगठनों का एक नया आंकड़ा जारी किया है. जिसके मुताबिक बंगाल,पंजाब और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहाँ सबसे अधिक वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गयी है. वहीं दिल्ली में सबसे कम लोगों पर सबसे अधिक सुरक्षा कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं. यह खबर तब और अधिक चौंकाती है, जब आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक वीआइपी को सुरक्षा देने वाले राज्यों में उग्रवाद और हिंसात्मक आंदोलनों से प्रभावित राज्य ऊपर की पंक्ति से नदारद हैं.
वर्ष 2019 में 19000 से अधिक वीआइपी लोगों की सुरक्षा के लिए 66 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी. इन वीआइपी लोगों में मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और नौकरशाहों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं. यह आंकड़े ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने पुलिस संगठनों से जुड़ी नयी जानकारी साझा कर दी है. इन आंकड़ों के मुताबिक बंगाल, पंजाब और बिहार सबसे अधिक वीआइपी को सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर हैं.
वहीं, 2019 में 112 माओवादी मुठभेड़ की घटनाओं, 77 आइडी धमाकों और 46 आम नागरिकों की मौत के साथ छत्तीसगढ़ सबसे अधिक हिंसात्मक और माओवादी घटनाओं वाला राज्य रहा है. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में मात्र 315 लोगों को और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्रमश: 3 हजार और 2,500 लोगों को वीआइपी सुपक्षा प्रदान की गयी.
बीपीआरएंडडी के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 501 वीआइपी लोगों के बीच सर्वाधिक 8182 सुरक्षा कर्नियों को तैनात किया गया. यह औसतन सबसे अधिक प्रति वीआइपी 16 कर्मियों की तैनाती है. इस मामले गोवा एसा राज्य है, जहां सबसे कम 32 लोगों को वीआइपी सुरक्षा प्रदान की गयी.
इन आंकड़ों की तुलना 2018 से करने पर हम पाते हैं कि 2019 में 19467 लोगों को वीआइपी सुरक्षा दी गयी. जो 2018 के 21300 की तुलना में कम है. हालांकि, नये आंकड़ों में वीआइपी के लिए कुल तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या 63061 से बढ़कर 66043 हो गयी.
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