DK शिवकुमार ने PM मोदी के सामने की बड़ी मांग, 'मेट्रो पार्टनरशिप पर बना, लेकिन...'
सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि भले ही मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की 50-50 फीसदी की पार्टनरशिप दिखाई देती है, लेकिन असल में इसका ज्यादा वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर ही पड़ता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना की पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे खंड का उद्घाटन किया. पीएम मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने संयुक्त रूप से नई मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन में सफर भी किया. मोदी और शिवकुमार को टिकट काउंटर से अलग-अलग टिकट खरीदते हुए भी देखा गया. सीएम डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को समान रूप से शेयर किया जाए. उन्होंने परियोजनाओं के दौरान होने वाले ऑपरेशनल कैश लॉस में बराबर हिस्सेदारी की मांग की. शिवकुमार ने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं में राज्य पर वित्तीय बोझ अधिक होता है.
इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा, भले ही मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की 50-50 फीसदी की पार्टनरशिप दिखाई देती है, लेकिन असल में इसका ज्यादा वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर ही पड़ता है. बंगलौर मेट्रो के मामले में जमीन अधिग्रहण का लगभग 50 फीसदी खर्च खुद मेट्रो उठाती है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल टैक्स और 100 फीसदी स्टेट टैक्स मिलाकर परियोजना का लगभग पूरा खर्च राज्य के हिस्से ही आता है.
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उन्होंने कहा, 'इस बढ़ते खर्च के कारण विदेशी कर्जों का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी वजह से मैंने पहले भी यह अनुरोध किया था कि राज्य के निगमों और राष्ट्रीय बैंकों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देकर हमारी मदद करनी चाहिए, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से सीधा लाभ मिल सके.'
सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, बेंगलुरु को भारत का पहला बिजली से रोशन होने वाला शहर होने का गौरव प्राप्त है. भारत की पहली विमान निर्माण इकाई भी एचएएल (HAL) में ही स्थापित की गई थी. कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक समर्पित स्टार्टअप नीति बनाई और कई बड़े लीडर्स तैयार किए. बेंगलुरु दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई टैलेंट का केंद्र है और हर साल यहां से 1.5 लाख से अधिक होनहार इंजीनियर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं. पूरे देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर कर्नाटक में ही हैं. यही कर्नाटक की असली ताकत है."
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