'नेशनल हाइवे की मरम्मत होने तक न लें टोल टैक्स', नितिन गडकरी से इस सांसद ने कर दी बड़ी मांग

असम में राजमार्गों की खराब स्थिति को लेकर गौरव गोगोई ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा. उन्होंने अनुरोध किया कि राजमार्गों की मरम्मत होने तक टोल वसूली स्थगित कर दिया जाए.

गौरव गोगोई का केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र

Source : PTI

कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर प्रदेश में राजमार्गों की मरम्मत होने तक टोल वसूली स्थगित करने का आग्रह किया है. लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गोगोई ने दावा किया कि राजमार्गों पर टोल वसूली को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि राजमार्गों की हालत बहुत खराब है.

गोगोई ने गडकरी को लिखे पत्र में कहा, ‘भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एनएच-27 और एनएच-37 के प्रमुख हिस्सों पर टोल वसूलना जारी रखे हुए है, जबकि सड़कें गहरे गड्ढों, असमान सतहों और लगातार जलभराव से ग्रस्त हैं.’ शनिवार (23 अगस्त, 2025) को इस पत्र की प्रति मीडिया से साझा की गई.

टोल प्लाजा के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन

गोगोई ने कहा, ‘इन स्थितियों से जीवन को खतरा होता है, वाहनों को नुकसान पहुंचता है और यात्रा में विलंब होता है. विशेष चिंता का विषय सोनापुर-राहा (एनएच-27/एनएच-37) और बैहाटा चरियाली (मदनपुर)-नलबाड़ी (गलिया टोल प्लाजा) टोल प्लाजा हैं, जहां कई दुर्घटनाएं होती हैं और यात्रा का समय भी लंबा होता है.’

जोरहाट से सांसद गोगोई ने कहा कि मौजूदा और आगामी दोनों टोल प्लाजा के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और लोग बाढ़, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच बढ़ते टोल शुल्क का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘असम की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर भारी लागत की शिकायत करते हैं, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उससे घरेलू खर्च पर और अधिक बोझ पड़ता है.’

मरम्मत होने तक टोल वसूली स्थगित की मांग

गोगोई ने कहा, ‘केरल में एनएच-544 की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर यह मामला अत्यावश्यक हो गया है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों को नालियों और गड्ढों से गुजरने के लिए टोल का भुगतान करने को मजबूर नहीं किया जा सकता.’

गोगोई ने कहा कि आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि टोल संग्रह का मूल आधार सुरक्षित और विनियमित पहुंच प्रदान करना है और ऐसा सुनिश्चित करने में विफलता टोल व्यवस्था की वैधता को कमजोर करती है. उन्होंने गडकरी से आग्रह किया कि वे एनएचएआई को निर्देश दें कि राजमार्गों की मरम्मत होने तक उनकी ओर से तय किए गए टोल प्लाजा पर टोल वसूली स्थगित कर दी जाए.