साल 2022 में रिकॉर्ड जजों की हुईं नियुक्तियां, कॉलेजियम सिस्टम की बहस के बीच सरकार ने सदन में दी जानकारी

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि एक साल के भीतर देशभर में कम से कम 165 हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त किया गया है.

जजों की नियुक्ति (प्रतीकात्मक फोटो)

Record Judges Appointments In 2022: जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बहस छिड़ी हुई है. विवाद के बीच सरकार ने संसद को बताया कि इस साल देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जज नियुक्त किए गए हैं. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार (15 दिसंबर) को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि एक साल के अंदर देशभर में कम से कम 165 हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त किया गया है.

सरकार ने बताया कि जजों की 331 रिक्तियां हैं, जो 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति का एक तिहाई है. कानून मंत्री ने कहा, "331 रिक्तियों के लिए हाईकोर्ट से 147 प्रस्ताव सरकार को मिले हैं. यह प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में हैं." 

20 प्रस्तावित नामों को वापस भेजा

रिजिजू ने कहा, "सरकार ने हाल ही में हाईकोर्ट के सीनियर जजों के कॉलेजियम या पैनल द्वारा हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित 20 नामों को वापस भेज दिया है. 184 रिक्तियों के लिए हाई कोर्ट के कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं." 

वहीं, मई 2014 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 46 जजों की नियुक्ति की जा चुकी है. साथ ही उन्होंन कहा, "हाई कोर्टो में 853 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और 621 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया है."

सुप्रीम कोर्ट से बहस के बीच सरकार ने नियुक्तियों को लेकर दिया बयान

मंत्री ने यह भी कहा कि 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित किया गया था. कहा कि हाई कोर्ट में सभी मौजूदा नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार की जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के साथ जारी बहस के बीच की सरकार ने रिकॉर्ड नियुक्तियों को लेकर यह बयान दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक नियुक्तियों पर सरकारी मंजूरी में देरी पर सवाल उठाया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र अपनी आपत्तियों का उल्लेख किए बिना नाम वापस नहीं ले सकता है.