अन्नपूर्णा योजना: कब आएंगे पैसे? आवेदन क्यों खारिज हुआ? शुभेंदु अधिकारी का जवाब
बंगाल में अन्नपूर्णा योजना (अन्नपूर्ण भंडार) को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले लोगों को कैश ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सीएम ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना (अन्नपूर्ण भंडार) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि दुर्गा पूजा से पहले लोगों को कैश ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
उन्होंने बर्धमान में कहा, "इस जिले में अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 से 60 साल की आयु वर्ग की 12 लाख 38 हजार 781 महिलाओं, बहनों और भाइयों ने आवेदन किया था. इनमें से 11 लाख 56 हजार 332 आवेदनों को प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है. कुछ आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. 17 हजार 45 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं. 10 हजार 714 आवेदनों का सत्यापन लंबित है.''
बुजुर्गों के लिए भत्ते में वृद्धि करेंगे- शुभेंदु अधिकारी
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ''इस जिले के 9 लाख 52 हजार 331 भाइयों और बहनों के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है, बाकी पात्र लोगों को भी अगले महीने मिल जाएगी. इस सरकार को आशीर्वाद दें. हम बुजुर्गों के लिए भत्ते में और वृद्धि करेंगे.''
बंगाल की पात्र महिला लाभार्थियों को किसी एक ही योजना का लाभ मिलेगा. यानि अन्नपूर्णा योजना या फिर वृद्दा पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे. जून में पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया था. बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणापत्र में अन्नपूर्णा योजना का वादा किया था.
शुभेंदु अधिकारी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लगभग चार लाख किसानों को प्रति यूनिट 2 रुपये की बिजली सब्सिडी देगी. पूर्वी बर्धमान जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के किसानों को PM-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये की बढ़ी हुई सहायता मिलेगी.
VIDEO | Purba Bardhaman: West Bengal CM Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) announces power subsidy of Rs 2 per unit for farmers.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/QwFfECoxqh
उन्होंने कहा कि विधायक किसानों के संरक्षक के तौर पर काम करेंगे. राज्य की पिछली सरकार ने किसानों को परेशान किया था. उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान एक लाख नौकरियां देगी.























