'आतंकी हमारे जवानों को मार रहे हैं और आपको पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलना है', असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना
Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के चार साल पूरे होने पर कहा कि 2021 से अब तक घाटी में बड़ी संख्या में नागरिकों को मारा गया है.
Asaduddin Owaisi On Article 370 Abrogation: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के चार साल पूरे होने पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार (5 अगस्त) को कहा कि हमारे तीन सैनिकों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार डाला और आप उनके (पाकिस्तान) साथ विश्व कप मैच खेलेंगे. इस बात पर क्यों हंगामा नहीं हो रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी (PM Modi) देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2021 से मई 2023 तक कश्मीर में 251 आतंकी घटनाएं हुई हैं. बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, ये सब क्या हो रहा है.
ओवैसी का बीजेपी सरकार पर निशाना
ओवैसी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि इससे पहले भी 2021 में हमारे पांच जवान शहीद हुए थे और हम फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने गए थे. बता दें कि, केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
#WATCH | When asked about four years of abrogation of Article 370 in J&K, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "...Three of our soldiers were killed by terrorists who came from Pakistan and you will play a World Cup match with them (Pakistan)?..." pic.twitter.com/ea99E0X4XJ
— ANI (@ANI) August 5, 2023
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर भी दिया बड़ा बयान
असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को लेकर भी बड़ा बयान दिया था. ओवैसी ने कहा कि कौन जानता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इसका क्या असर होगा.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि इससे हजारों बाबरी मस्जिदों के द्वार नहीं खोले जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी.
(इनपुट पीटीआई से भी)
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