Delhi Ordinance: पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से AAP नेताओं ने की मुलाकात, दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ जेडीएस से समर्थन की उम्मीद!

Delhi Ordinance Issue: आम आदमी पार्टी गैर-बीजेपी राजनीतिक दलों से दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए समर्थन की उम्मीद कर रही है. 'आप' नेताओं ने जेडीएस सुप्रीमो से भी मुलाकात की है.

पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा (फाइल फोटो)

Source : PTI

AAP On Delhi Ordinance: दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी (AAP) ने पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा से भी समर्थन मांगा है. इस बाबत बुधवार (26 जुलाई) को 'आप' नेताओं ने देवेगौड़ा से मुलाकात की.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 'आप' नेताओं ने कर्नाटक में अपने प्रदेश अध्यक्ष एचएन चंद्रशेखर की अगुवाई में गैर-बीजेपी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन जुटाने के प्रयास में राज्यसभा सांसद देवेगौड़ा से मुलाकात की.

'आप' नेताओं ने एचडी देवेगौड़ा से किया ये आग्रह 

'आप' नेताओं ने देवेगौड़ा से आग्रह किया कि वह लोकतंत्र, संविधान और देश की संघीय व्यवस्था को बचाने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ जारी अध्यादेश का विरोध करें. गौरतलब है कि केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था.

वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के इस कदम को दिल्ली सरकार को सेवाओं का नियंत्रण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने वाला कदम बताया. 

दो महीने पहले केंद्र ने जारी किया था दिल्ली अध्यादेश

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिए जाने के एक हफ्ते बाद (19 मई को) केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी किया गया था.

अध्यादेश का मकसद ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक नेशनल कैपिटल सिविस सर्विस अथॉरिटी स्थापित करना है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपास के कार्यकारी नियंत्रण में थे.

मानसून सत्र में अध्यादेश की जगह लाया जा सकता है विधेयक

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान जल्द ही दिल्ली से संबंधित अध्यादेश की जगह विधेयक लाने की तैयारी में है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मंगलवार (25 जुलाई) को सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में समूह-ए संवर्ग के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को सुगम बनाने के लिए एक प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है.