प्रोत्साहन योजना: पिछले साल 39 हजार करोड़ रुपए, जानिए इस साल कितने रुपए हुए आवंटित

वित्त मंत्रालय ने एमईआईएस के तहत 2019-20 के निर्यात के लिए 39,097 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए भी 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा की थी

 वित्त मंत्रालय ने निर्यातकों को राहत देते हुए भारत से वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत 2019-20 के निर्यात के लिये 39,097 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है. एक आधिकारिक ज्ञापन में इसकी जानकारी दी गई.

क्या लिया गया निर्णय?

राजस्व विभाग के इस आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, योजना के तहत इस साल एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के लिए एमईआईएस लाभ के तहत कुल 15,555 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. सीमा शुल्क राजस्व की मौजूदा दिक्कतों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में एमईआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की संख्या सीमित करने का परामर्श दिया गया है. इस के आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2020-21 में 16 हजार करोड़ रुपये के बराबर मूल्य के स्क्रिप जारी करने का निर्णय लिया है. बाकी स्क्रिप उचित व्यवस्था के तहत बाद के वित्त वर्षों में जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है.

पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए भी बजट आवंटित

केंद्र सरकार ने महामारी के बीच ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया है. इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह योजना, जिसमें एमजीएनआरईजीएस, पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं, 116 जिलों में प्रगति पर है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 37,543 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. आपको बता दें कि इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए भी 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा की थी. इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोगजार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी भी आएगी.