इस राज्य में MRI-CT Scan आदि कराने वालों को नहीं होगी कोई दिक्कत, अस्पतालों में आउटसोर्स की जाएंगी ये सहूलियत

MRI-CT Scan: महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि दूर दराज के क्षेत्रों में एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए सरकार प्राइवेट कंपनियों से सेवाएं आउटसोर्स करेगी.

महाराष्ट्र सरकार आउटसोर्स करेगी स्वास्थ्य सेवाएं ( Image Source :Freepik )

Health News: महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए अस्पतालों में MRI और सीटी स्कैन की सेवाओं को और ज्यादा विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाने का फैसला किया है. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला और उप जिला अस्पतालों में सघन चिकित्सा सेवाओं  जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब और डायलिसिस को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी अस्पतालों में इनको आउटसोर्स करने का फैसला किया हैं. इससे मरीजों को लंबे समय तक इन रिपोर्ट्स और सेवाओं के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. महाराष्ट्र सरकार की इस पहले का उद्देश्य प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दूर दराज के इलाकों में समय पर सेवाएं प्रदान करना है.

MRI और CT Scan की सेवाओं आउटसोर्स करेगी महाराष्ट्र सरकार

आपको बता दे कि हाल ही में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने 22 MRI और 31 सीटी स्कैन सुविधाओं की स्थापना और मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट फर्मों के साथ कई समझौते किए है. इसमें कृष्णा डायग्नोस्टिक और यूनिक वेलनेस ने MRI और CT SCAN सर्विसेज के लिए टेंडर हासिल किया है, जबकि दूसरी तरफ कोलकाता की एस्कैग संजीवनी ने 68 केंद्रों पर डायलिसिस सर्विसेज की देखरेख का जिम्मा उठाया है. ये कंपनियां की जिम्मेदारी सरकारी अस्पतालों के परिसर के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हेल्थ रिलेटेड मशीनों की खरीद, कर्मचारियों की हायरिंग और संचालन की निगरानी करना होगा. यहां ये कंपनियां मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे और इसके बदले में सरकार को दी गई सर्विसेज का बिल सरकार से लेंगी. इसके साथ साथ राज्य द्वारा स्थापित गई गई एक दर्जन से ज्यादा कार्डियक कैथ लैबों को भी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा मैनेज किए जाने की बात चल रही है.

दस साल के लिए निजी कंपनियों के साथ हो रही है डील    

महाराष्ट्र में हेल्थ स्टेट सर्विसेज के कमिश्नर धीरज कुमार ने कहा कि दूर दराज में रहने वाले लोगों को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी जो पहले पब्लिक सिस्टम में उपलब्ध नहीं थी. उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाके जैसे गढ़चिरौली, नंदुरबार, भंडारा और चंद्रपुर आदि के मरीजों को अब जीवन रक्षक दवाएं और ट्रीटमेंट मिलेंगे जो पहले पब्लिक सिस्टम में उपलब्ध नहीं थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन कंपनियों के साथ दस साल तक के लिए डील की है जिससे कॉस्ट रिकवरी के साथ साथ किए गए निवेश की वसूली के लिए भी काफी समय मिलेगा.

प्राइवेट कंपनियां इन दूर के क्षेत्रों में ये सविर्सेज देंगे और इनके एवज में सीजीएचएस के रेट्स पर सरकार को बिल देंगे. आपको बता दें कि यूनिक वेलनेस और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स कंपनियां ठाणे, पुणे और राज्य के बाकी हिस्सों में MRI केंद्र ऑपरेट करेंगे और साथ साथ यही दोनों कंपनियां सीटी स्कैन सुविधाओं का मैनेजमेंट संभालेंगी. हर MRI सेंटर में हर रोज करीब 15 मरीजों को सर्विस दी जाएगी. जबकि दूसरी तरफ सीटी स्कैन करवाने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. आप किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.