अयोध्या केस: फैसले से पहले पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत- सौहार्द बनाए रखने में करें मदद
पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें. इसके साथ ही सौहार्द का वातावरण बनाए रखने में मदद करें. अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के अध्यक्ष खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं. 17 नवंबर को वे रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले फैसला आना तय है.
नई दिल्ली: अयोध्या पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को नसीहत दी कि वे सौहार्द का वातावरण बनाए रखने में मदद करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें. मंत्रियों को कैबिनेट के सभी फैसलों के बारे में भी जानकारी दी गई. इसके अलावा बीजेपी ने भी अपने सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया है कि फैसले के मद्देनजर वे अपने क्षेत्र में रहें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए काम करें.
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पूरे यूपी में धारा 144 लागू है
केंद्र सरकार ने आने वाले इस फैसले को ध्यान में रखते हुए करीब 4 हजार जवानों को यूपी भेजा है. केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के ये जवान 18 नवंबर तक राज्य में रहेंगे. सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में फैसला लिया है. बता दें कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू है. धार्मिक संगठन और नेता लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है.
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40 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई
बता दें कि 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्स्थता प्रक्रिया के विफल रहने पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया था. 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली. यानी 40 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना. यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे लंबी चली सुनवाई रही. मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत इससे पहले फैसला आना तय है.
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