ED और सीबीआई के चीफ सीधे किसे रिपोर्ट करते हैं? जानें क्या होता है सरकार का रोल
Whom Do ED And CBI Chiefs Report: भारत में ईडी और सीबीआई दो बड़ी जांच एजेंसियां हैं, जो कि अक्सर चर्चा में रहती हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनके चीफ सीधे किसे रिपोर्ट करते हैं.
देश में पिछले कुछ सालों में ईडी यानि प्रवर्तन निदेशायल ज्यादा चर्चा में बना हुआ है. घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सारी जांचें ईडी ही करता है वहीं अगर कोई हत्या, रेप, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसा कोई केस है तो इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है. सीबीआई को जब भी लगता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट कहीं भाग सकता है या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर सकती है. वहीं ईडी वित्तीय अपराधों की जांच करने या फिर गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का काम करती है. चलिए जानें कि आखिर सीबीआई और ईडी के अधिकारी किसे रिपोर्ट करते हैं.
कैसे होती है ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति
ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है. समिति की सिफारिश पर केंद्र एक निदेशक की नियुक्ति करता है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है. यूपीएससी परीक्षा के बाद एक इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का नाम अंतिम अनुमोदन के लिए एसीसी को भेजा जाता है.
किसे रिपोर्ट करती है ईडी
प्रवर्तन निदेशायल का नियंत्रण वित्त के राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है. ऐसे में ईडी के प्रमुख सीधे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को रिपोर्ट करते हैं. हालांकि आर्थिक मामलों के विभाग फेमा के नीतिगत पहलुओं के लिए जिम्मेदार होता है. वहीं राजस्व विभाग पीएमएलए से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है.
कैसे होती है सीबीआई चीफ की नियुक्ति
सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति तीन सदस्यों वाली अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा की जाती है. इस कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, जो कि इस पर विचार करते हैं. अगर सदन में विपक्ष का नेता न हो तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इसका हिस्सा बनते हैं.
सीबीआई की ताकत
सीबीआई बिना किसी वॉरेंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है. यह केंद्र सरकार के अधीन होती है. इसके अधिकारी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं. सीबीआई के निदेशक सीधे तौर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जरिए प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं. भले ही यह एजेंसी केंद्र के अधीन होती है, लेकिन यह जांच तभी करती है जब केंद्र या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलता है. अगर किसी राज्य में जांच होनी है तो वहां की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है.
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