Supreme Court CJI Surya Kant: देश के किन राज्यों से अब तक कोई नहीं बना CJI? देख लें पूरा रिपोर्ट कार्ड

Supreme Court CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. देश की आजादी के बाद अब तक 52 न्यायाधीश इस पद को संभाल चुके हैं. जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत

Source : YouTube Video Screen Grab/Narendra Modi

Supreme Court CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बीते सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के तौर पर शपथ ली. वह देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने. राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई हस्तियां राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहीं. 

जस्टिस सूर्यकांत ने पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई की जगह ली है और उनका कार्यकाल करीब 15 महीनों का होगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मूल रूप से हरियाणा के हिसार से आते हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाले हरियाणा के पहले सीजेआई हैं. जस्टिस सूर्यकांत के पद संभालने के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर वो कौन से राज्य हैं, जहां से अब तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब और पूरी लिस्ट... 

53वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत

भारत में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. देश की आजादी के बाद अब तक 52 न्यायाधीश इस पद को संभाल चुके हैं. जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई हैं. बात अगर देश की आजादी के बाद से करें तो देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकिसुनदास कानिया था, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक इस पद को संभाला था. जानकारी के मुताबिक, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के भावनगर से हुई थी और वह बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़े हुए थे. इसके बाद मंदकोलाथुर पतंजलि शास्त्री देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने, वह मद्रास के रहने वाले थे. 

इन राज्यों से रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट देखें तो चेन्नई, मुंबई, पटना, इलाहाबाद, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, गुवाहाटी से मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इस लिस्ट में नहीं शामिल हैं.