Compensation Rules India: भारत में कैसे तय होता है मुआवजा, सीजेपी की मांग के बीच जान लें नियम?
Compensation Rules India: धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. सीजेपी की मांग पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की है. जानें नियम.
- भारत में मुआवजे के नियम मामले की प्रकृति पर निर्भर करते।
- भूमि अधिग्रहण, सड़क दुर्घटनाओं में विशेष कानून लागू होते हैं।
- असाधारण स्थितियों में सरकार विशेष निर्णय से मुआवजा देती है।
- विलंब पर ब्याज, नागरिक मुआवजे को चुनौती दे सकते हैं।
Compensation Rules India: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए एक करोड़ के मुआवजे की मांग के बीच एक बड़ा मुद्दा फिर से फोकस में आ चुका है. भारत में मुआवजा तय करने का कोई भी एक फार्मूला नहीं है. इसके बजाय राशि मामले की प्रकृति पर निर्भर करती है. भले ही इसमें भूमि अधिग्रहण, सड़क दुर्घटना, कार्यस्थल की घटना या फिर असाधारण स्थिति शामिल हों. अलग-अलग कानून और सरकारी नीति इस बात को तय करती हैं कि मुआवजे का मूल्यांकन और भुगतान कैसे किया जाता है.
भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजा
सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित किया जाता है.
पहला कदम क्षेत्र में सर्किल दर और हालिया बिक्री लेनदेन पर विचार करके भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करना है. ग्रामीण क्षेत्र में इस मूल्य को एक तय कारक से गुणा किया जा सकता है जिससे बाजार का चार गुना तक मुआवजा मिल सकता है. शहरी क्षेत्र में भूमि मालिक आमतौर पर बाजार मूल्य के दोगुने के बराबर मुआवजे के हकदार होते हैं.
दुर्घटना और मौत पर कैसे होता है मुआवजा तय?
सड़क दुर्घटना, कार्यस्थल पर चोट लगने या फिर मृत्यु से जुड़े मामलों में मुआवजा अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत तय किया जाता है. सड़क दुर्घटना के लिए अदालतें और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गुणक पद्धति का इस्तेमाल करके मुआवजे की गणना करते हैं. यह पीड़ित की उम्र, आय और आश्रितों की संख्या जैसे कारक पर विचार करता है. कार्यस्थल दुर्घटना में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों की उम्र, वेतन और ड्यूटी के दौरान चोट या फिर मृत्यु के आधार पर मुआवजा देने की जरूरत होती है.
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असाधारण स्थिति में क्या होता है?
नीतिगत विफलता, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन या फिर राष्ट्रीय विवाद से जुड़े मामलों में मुआवजे के लिए किसी तय कानूनी फार्मूले का पालन नहीं किया जाता. इसके बजाय सरकारें कानूनी, वित्तीय और मानवीय पहलुओं पर विचार करने के बाद कैबिनेट फैसलों या फिर खास प्रशासनिक आदेशों के जरिए से अनुग्रह सहायता की घोषणा करती है.
इसी के साथ मुआवजे में अगर देरी होती है तो अदालत संबंधित प्राधिकारी को मूल राशि के साथ ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है. जो नागरिक दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण या फिर उपयुक्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस चुनौती देने का पूरा अधिकार है.
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