MLA या MLC, कौन ज्यादा ताकतवर? समझें दोनों की पावर

विधायक और एमएलसी को समान वेतन मिलने के बावजूद विधानसभा के विधायक जनता द्वारा चुने जाने के कारण अधिक ताकतवर होते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उनके अधिकार सीमित होते हैं.

विधायक और एमएलसी में कौन ज्यादा ताकतवर

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भारतीय राजनीति में विधायक और विधान परिषद सदस्य दोनों को जनप्रतिनिधि के रूप में समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र, अधिकार और राजनीतिक ताकत में जमीन-आसमान का अंतर होता है. देश के संघीय ढांचे में जहां हर राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है, वहीं विधान परिषद केवल चुनिंदा राज्यों में ही अस्तित्व में है. इन दोनों पदों के चुनाव की प्रक्रिया से लेकर विधायी शक्तियां और सदन के कार्यकाल भी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं, जिन्हें विस्तार से समझना बेहद जरूरी है.

MLA और MLC में अंतर

संसदीय व्यवस्था के अनुसार विधायक राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं. इसके विपरीत विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी उच्च सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश के सभी राज्यों में नहीं बल्कि केवल छह राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही मौजूद हैं. राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से विधानसभा को अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि जनता की सीधी नुमाइंदगी होने के कारण अंतिम और सर्वोपरि फैसले लेने का अधिकार विधायकों के पास ही होता है, जबकि विधान परिषद एक मार्गदर्शक या संरक्षक की भूमिका निभाती है.

चुनाव प्रक्रिया और आयु सीमा में अंतर

विधायकों का चुनाव सीधे आम जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता हिस्सा लेते हैं. विधायक पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है. वहीं दूसरी ओर विधान पार्षदों का चुनाव पूरी तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए होता है, जिसमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जैसे स्थानीय निकाय, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता वोट डालते हैं, और कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है. एमएलसी बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए.

दोनों सदनों का कार्यकाल और भंग होने के नियम

विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल पांच साल का होता है और चुनाव के बाद हर पांच साल पर यह पूरी तरह भंग हो जाती है, जिसके बाद नए सिरे से आम चुनाव कराए जाते हैं. इसके विपरीत विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है. इस उच्च सदन की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियम है कि इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्ति लेते हैं और उनकी खाली सीटों पर नए सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया जाता है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से एक एमएलसी का कार्यकाल भी पांच वर्षों का ही होता है.

वित्तीय मामलों और धन विधेयकों पर अधिकार

राज्य के वित्तीय मामलों में विधायकों की शक्ति सर्वोच्च होती है क्योंकि कोई भी बजट या धन विधेयक सबसे पहले और केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है. विधान परिषद के पास धन विधेयक को खारिज करने या उसमें किसी प्रकार का बड़ा संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है. एमएलसी किसी भी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम केवल 14 दिनों तक ही रोक सकते हैं; यदि इस तय समय सीमा के भीतर वे कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो उस विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है.

सरकार गठन और अविश्वास प्रस्ताव की ताकत

राज्य की पूरी कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर विधानसभा यानी विधायकों के प्रति जवाबदेह होती है. सरकार के खिलाफ आने वाला अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है और यदि यह प्रस्ताव वहां पारित हो जाता है, तो मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार गिर जाती है. दूसरी तरफ विधान पार्षदों के पास न तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है और न ही वे सरकार को गिरा सकते हैं, वे केवल सवाल-जवाब और बहसों के माध्यम से सरकार पर अपनी बात रख सकते हैं.

राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनावों में मतदान का अधिकार

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के राष्ट्रपति के चुनाव और संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में देश भर के सभी विधायक अपनी मतदान की शक्ति का खुलकर प्रयोग करते हैं. इसके विपरीत विधान परिषद के सदस्यों को न तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है और न ही वे राज्यसभा के सांसदों के चुनाव में किसी प्रकार की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, जो इन दोनों पदों के राजनीतिक रसूख का एक बड़ा अंतर है.