केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर सालभर में कितना पैसा होता है खर्च? जानें डिटेल
Union Ministers Bungalow Expenditure: आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक आवासों के मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
- केंद्रीय मंत्री आवासों के रखरखाव पर ₹92.35 करोड़ खर्च हुए।
- ग्यारह सालों में कुल ₹547.68 करोड़ रखरखाव पर व्यय।
- पुरानी इमारतों, बढ़ती मरम्मत लागत से खर्च में वृद्धि।
Union Ministers Bungalow Expenditure: दिल्ली के लुटियंस जोन में केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक आवास देश की सबसे बड़ी सरकारी संपत्तियों में से एक हैं. इन बड़े बंगलों को लगातार मरम्मत, नवीनीकरण और रखरखाव की जरूरत होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कई इमारतें कई दशक पुरानी हैं. लेकिन एक आरटीआई के जरिए से मिली जानकारी से यह पता चलता है कि सरकार ने इन आवासों पर 2025-26 में रिकॉर्ड ₹92.35 करोड़ खर्च किए हैं. इसके बाद अब उनके रखरखाव पर खर्च के पैमाने ने ध्यान आकर्षित किया है.
2025-26 में ₹92.35 करोड़ खर्च
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आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित आधिकारिक आवासों की मरम्मत, नवीकरण और रखरखाव पर 2025-26 के दौरान ₹92.35 करोड़ खर्च किए. यह काम मुख्य रूप से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जरिए से किया जाता है. यह राजधानी में बड़ी संख्या में सरकारी भवन और आवासीय संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है.
प्रति मंत्री लगभग ₹1.2 करोड़
2025-26 के कुल खर्च के आधार पर प्रति मंत्री बंगले का औसत वार्षिक खर्च लगभग ₹1.2 करोड़ बैठता है. हालांकि यह सिर्फ एक औसत है. भवन की स्थिति, जरूरी मरम्मत के पैमाने और किसी खास साल के दौरान किए गए नवीकरण कार्य के आधार पर वास्तविक खर्च एक निवास से दूसरे निवास में काफी अलग-अलग हो सकता है. केंद्रीय मंत्री परिषद में आमतौर पर लगभग 70 से 72 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं.
11 सालों में ₹547.68 करोड़ खर्च
लंबे समय में देखने पर कुल खर्च और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. 2014-15 और 2025-26 के बीच इन मंत्री आवासों की मरम्मत और रखरखाव पर सीपीडब्ल्यूडी के जरिए से लगभग ₹547.68 करोड़ खर्च किए गए. इसका मतलब यह है कि सरकार ने इस अवधि के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के लिए आधिकारिक आवास के रखरखाव पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
खर्च तेजी से बढ़ गया है
आरटीआई डेटा वार्षिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है. 2014 और 2019 के बीच औसत वार्षिक खर्च लगभग ₹26.78 करोड़ था. 2019 और 2024 के बीच औसत खर्च बढ़कर लगभग ₹50 करोड़ प्रति वर्ष हो गया. इसके बाद 2024-25 में खर्च बढ़कर ₹71.98 करोड़ हो गया. 2025-26 में यह ₹92.35 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया. इस वजह से 2014-15 के आसपास खर्च किए गए लगभग ₹27 करोड़ की तुलना में नए आंकड़े 3 गुना ज्यादा हो गए हैं.
क्यों आता है इतना खर्च?
इसकी सबसे बड़ी वजह इमारतों की उम्र है. लुटियंस जोन में कई बंगले करीब 80 से 100 साल पुराने हैं. कई इमारतें औपनिवेशिक काल की हैं और निरंतर संरचनात्मक रखरखाव की जरूरत है. पुरानी इमारत में नमी, टूटी फूटी पाइपलाइन, पुरानी विद्युत प्रणाली और निर्माण सामग्री की गिरावट जैसी समस्या पैदा हो सकती है.
इसी के साथ पुराने सरकारी आवासों में भी नमी और दीमक संक्रमण के लिए लगातार उपचार की जरूरत होती है. दीमक लकड़ी के दरवाजे, खिड़की और दूसरे संरचनात्मक तत्वों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसी के साथ नमी दीवारों, फर्श और विद्युत प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं.
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नियमित मरम्मत पर भी खर्च करना पड़ता है
रखरखाव बजट का एक जरूरी हिस्सा नवीकरण के बजाय नियमित कार्य पर खर्च किया जाता है. विद्युत फिक्सचर, पंखे, लाइट, प्लंबिंग और दूसरी फिटिंग को मेंटेनेंस की जरूरत होती है. सालों के इस्तेमाल के बाद फर्श और टाइल को भी मरम्मत की जरूरत हो सकती है.
बढ़ती निर्माण और श्रम लागत
बढ़ोतरी के पीछे एक दूसरी वजह निर्माण सामग्री और श्रम की बढ़ती लागत है. पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, टाइल्स, बिजली के उपकरण और पाइपलाइन सामग्री जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. मजदूरी और खास रखरखाव सेवा भी ज्यादा महंगी हो गई हैं. यही वजह है कि इस मरम्मत कार्य की लागत आज एक दशक पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है.
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