घर खरीदने और बेचने पर हर बार क्यों लाखों रुपये वसूलती है अथॉरिटी? ये है वजह
आम इंसान जीवन भर एक घर बनाने के लिए सेविंग करता है. लेकिन जब उसे घर खरीदना होता है, तो उस समय उसे लाखों रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है. जानिए सरकार हर बार टैक्स क्यों लेती है.
हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो. घर बनाने के लिए ही इंसान जिंदगी भर मेहनत करके एक-एक रुपया बचाता है. लेकिन जब किसी भी इंसान को घर खरीदना या किसी कारण बेचना पड़ता है, तो उसे सरकार को भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कि सरकार हर बार घर खरीदने या बेचने के समय लाखों रुपये टैक्स के रूप में क्यों लेती है.
घर बेचने पर सरकार को देना पड़ता है टैक्स
बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना घर बेचता है, तो उसे सरकार को टैक्स देना होता है. दरअसल जब आप अपनी कोई पूंजीगत संपत्ति (जैसे जमीन या प्रॉपर्टी) बेचते हैं और उससे जो भी लाभ कमाते हैं, उसी को कैपिटल गेन कहा जाता है. इस लाभ पर सरकार टैक्स लगाती है. जमीन बेचने पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स को लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं. इन्हीं नियमों के हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है.
घर खरीदने पर भी देना होता है टैक्स
अब आप सोच रहे होंगे कि घर बेचने पर मिलने वाले लाभ में टैक्स देना समझ में आता है. दरअसल सरकार ने सभी सुविधाओं के लिए एक तय शुल्क निर्धारित किया है. इन शुल्कों के मुताबिक घर खरीदने पर आपको रजिस्ट्री कराना होता है. इस दौरान रजिस्ट्री का पैसा सरकार को देना होता है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने से ही किसी संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफ़र होता है. रजिस्ट्री कराने के बाद खरीदार के नाम पर संपत्ति का अधिकार हो जाता है. रजिस्ट्री कराने के लिए शुल्क संपत्ति के प्रकार और जगह पर निर्भर करता है.
जितनी बार खरीदेंगे उतनी बार देना होगा पैसा?
अब सवाल है कि अगर किसी जमीन को एक से ज्यादा बार खरीदा और बेचा जाता है, तो क्या बार-बार पैसा देना होगा? इसका जवाब है हां. सरकारी नियमों के मुताबिक इस जमीन या मकान की जितनी बार भी खरीद-ब्रिकी होगी, उसका उतनी बार उस समय के नियमों और सर्किल रेट के मुताबिक सरकार को टैक्स देना होगा. सरकार सभी तरह की जमीन,मकान,प्लाट की खरीद और बिक्री पर टैक्स लेती है. ये टैक्स उस समय के नियमों और एरिया पर निर्भर करता है. आप आसान भाषा में समझिए कि ये सभी तरह के टैक्स ही सरकार के राजस्व में जाते हैं. इनमें से कुछ टैक्स सीधे राज्य सरकार के पास जाते हैं और कई तरह के टैक्स केंद्र सरकार के पास जाते हैं. जिसका इस्तेमाल सरकार जनता के विकास कार्यों के लिए करती है.
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Source: IOCL
