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क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को नकार सकती है सरकार, ऐसा हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं. सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है. चलिए जान लेते हैं कि अगर इसमें से फिटमेंट फैक्टर हट जाता है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Oct 2025 05:48 PM (IST)

8th pay commission Can the government reject the fitment factor in the 8th Pay Commission If so how much will salaries increase क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को नकार सकती है सरकार, ऐसा हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग

सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बदलने या पूरी तरह हटाने का फैसला कर सकती है? क्योंकि यही एक नंबर तय करता है कि आपकी सैलरी में 5 हजार बढ़ेगी या 25 हजार. अब जब आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है तो चर्चाएं तेज हैं. आइए समझें कि अगर सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को नकार दिया तो वेतन कैसे बदलेगा और हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी?

क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर को बदल सकती है?

फिटमेंट फैक्टर हर वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा होता है. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 गुना रखा गया था, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन अब चर्चा यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में इसे नई फॉर्मूला-आधारित प्रणाली से बदल सकती है, ताकि हर बार एक तय मल्टीप्लायर पर निर्भर न रहना पड़े.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को नकारने का मतलब इसे हटाना नहीं होगा, बल्कि इसे इंटीग्रेटेड पे सिस्टम में मर्ज किया जा सकता है, जहां सैलरी अपने आप महंगाई भत्ते और बेसिक पे के अनुपात से तय होगी.

अगर फिटमेंट फैक्टर हटा, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी?

अब सबसे अहम बात कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को न अपनाकर सिर्फ डीए, HRA और बेसिक पे रिविजन के जरिए वेतन तय करती है, तो सैलरी में औसतन 20% से 28% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उदाहरण के लिए- अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 45,000 रुपये है, तो उसकी बढ़ी हुई सैलरी लगभग 54,000 से 57,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

लेकिन अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बरकरार रखती है और उसे 2.5 या 2.7 के बीच रखती है, तो यही सैलरी बढ़कर 75,000 से 85,000 रुपये तक जा सकती है. यानि फर्क लगभग 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह का हो सकता है.

क्यों सरकार नया फॉर्मूला अपनाना चाहती है

हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग बनाना और फिटमेंट फैक्टर तय करना एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है. सरकार चाहती है कि भविष्य में सैलरी अपने आप महंगाई दर से लिंक हो जाए, ताकि अलग आयोग की जरूरत ही न पड़े. अगर ऐसा होता है, तो यह एक स्थायी वेतन पुनरीक्षण प्रणाली की दिशा में कदम होगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.

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Published at : 31 Oct 2025 05:48 PM (IST)

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