समुद्री सुरक्षा की कमान अब कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ; जानें पढ़ाई से लेकर सैलरी तक सबकुछ
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे 31 मई 2026 को कार्यभार संभालेंगे. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन और सैलरी...
देश की समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एक नए हाथों में जाने वाली है. वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख (Chief of Naval Staff) नियुक्त किया गया है. वे 31 मई 2026 को अपना कार्यभार संभालेंगे. अभी वे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं. मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 30 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद यह जिम्मेदारी स्वामीनाथन को सौंपी जाएगी.
कृष्णा स्वामीनाथन का जन्म बेंगलुरु में हुआ था. उनके पिता डी. स्वामीनाथन और माता शांता स्वामीनाथन दोनों शिक्षक थे. यानी घर का माहौल शुरू से ही पढ़ाई और अनुशासन से जुड़ा हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के मशहूर Bishop Cotton Boys’ School से की.
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इसके बाद वे Sainik School, Bijapur में पढ़े, जहां से उनके अंदर सेना और अनुशासन की नींव और मजबूत हुई. आगे चलकर उन्होंने नेशनल डिफेन्स अकादमी (NDA), पुणे से अपनी उच्च सैन्य शिक्षा पूरी की. यहीं से उनका सफर भारतीय नौसेना की ओर बढ़ा.
दुनिया के बड़े सैन्य संस्थानों से मिली ट्रेनिंग
कृष्णा स्वामीनाथन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उच्च सैन्य प्रशिक्षण ले चुके हैं. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड एन्ड स्टाफ कॉलेज श्रीवेनहम से पढ़ाई की है. इसके अलावा उन्होंने College of Naval Warfare, Karanja और United States Naval War College से भी महत्वपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया.
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1987 में शुरू हुआ नौसेना का सफर
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने काम से एक अलग पहचान बनाई. वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं.
कितनी मिलेगी सैलरी
नौसेना प्रमुख बनने के बाद कृष्णा स्वामीनाथन पर देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी. भारतीय नौसेना प्रमुख को करीब 2.5 लाख रुपये प्रति माह मूल वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं. साथ ही उन्हें सरकारी आवास और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं.
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