UP पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! अब एज लिमिट में मिलेगी 3 साल की अतिरिक्त छूट

UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट तीन साल और बढ़ा दी गई है.

यूपी पुलिस भर्ती आयु सीमा में हुआ बदलाव

Source : PTI

UP Police Constable Recruitment 2023 Age Limit Criteria Changed: उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली कॉन्सटेबल की 60 हजार से ज्यादा भर्तियों से संबंधित जरूरी अपडेट सामने आ रहा है. अच्छी खबर ये है कि यूपी पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब एज लिमिट में तीन साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. ये छूट महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को मिलेगी. ये एज लिमिट की छूट सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर लागू होगी. अब महिला कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल कर दी गई है और पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल.

पहले क्या था नियम

इस नियम के आने से बहुत से कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी और अब ज्यादा संख्या में उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इस नोटिस के मुताबिक तीन-तीन साल की एक्स्ट्रा छूट सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलेगी. बता दें कि पहले पुरुषों के लिए एज लिमिट 18 से 22 साल थी जिसे अब 18 से 25 साल कर दिया गया है. वहीं महिलाओं के लिए पहले एज लिमिट 18 से 25 साल थी जिसे अब 18 से 28 साल कर दिया गया है.

मिनिमम एज लिमिट में नहीं हुआ है अंतर

इस बारे में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई. बता दें कि मिनिमम एज लिमिट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और ये अभी भी 18 साल की है. अधिकतम एज लिमिट में छूट का प्रावधान दिया गया है.

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 60244 पदों पर कैंडिडेट्स की भर्ती होगी. योग्यता भी वही है जिसके अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं और बारहवीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि अब आवेदन करने से पहले बदला हुआ एलिजबिलिटी क्राइटेरिया देख लें.

सीएम ने की घोषणा

यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कल इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी और आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट के प्रावधान की घोषणा की. उन्होंने लिखा कि ‘यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.’