यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
Up Education News: राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यूपी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. पंचायती राज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (ADO पंचायत) के पदों पर भर्ती का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है. 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की उम्मीद जगी है. सरकार ने न सिर्फ इस भर्ती का जिम्मा नई एजेंसी को सौंपा है, बल्कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में भी बड़ा इजाफा करके लाखों युवाओं के चेहरे पर खुशी ला दी है.
30 नहीं अब 40 साल तक के युवा कर सकेंगे अप्लाई, बदले गए भर्ती के नियम
राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यूपी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. नए नियमों के तहत सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है. इस बदलाव से उन छात्रों को सबसे बड़ा फायदा होगा जो लंबे समय से उम्र निकलने के डर से परेशान थे. इसके साथ ही अब भर्ती कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की जगह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को दे दी गई है.
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नियुक्ति अधिकारी से लेकर भर्ती वर्ष तक में हुए ये बड़े बदलाव
28 सितंबर को जारी गजट के मुताबिक, इस पद पर अब नियुक्ति देने वाले अधिकारी (Appointing Authority) पंचायती राज निदेशक होंगे. इससे पहले यह जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (प्रशासन) के पास हुआ करती थी. इसके अलावा, भर्ती वर्ष की गणना में भी बदलाव किया गया है. पहले जहाँ भर्ती वर्ष जुलाई से शुरू होने वाले 12 महीनों के आधार पर तय होता था, वहीं अब इसकी शुरुआत जनवरी महीने से मानी जाएगी. पद का नाम भी अब बदलकर 'सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)' कर दिया गया है.
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कुल पदों की संख्या घटी, 11 साल बाद खुलेगा भर्ती का रास्ता
नए संशोधनों के बाद एडीओ पंचायत के कुल पदों में थोड़ी कटौती देखने को मिली है. पहले जहां 943 स्थायी और 10 अस्थायी मिलाकर कुल 953 पद स्वीकृत थे, वहीं अब 790 स्थायी और 36 अस्थायी मिलाकर कुल 826 पद ही रह गए हैं. गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग ने आखिरी बार साल 2015 में महज 198 पदों पर यह भर्ती निकाली थी, जिनकी जॉइनिंग 2018 में हुई थी. इतने सालों से नई भर्ती न होने के कारण कई जिलों में अफसरों की भारी कमी चल रही थी और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का भारी दबाव था, लेकिन अब इस प्रक्रिया के शुरू होने से व्यवस्था भी सुधरेगी और युवाओं को नौकरी का मौका भी मिलेगा.
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