इस बैच के IAS अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा, टॉपर लिस्ट में शामिल था नाम- ऐसी रही है एजुकेशन

RBI Governor IAS Sanjay Malhotra: संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है. इनका कार्यकाल तीन साल का रहेगा. वह 1990 बैच के अफसर हैं.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा

Source : PTI

Reserve Bank Of India (RBI) यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर कौन हैं. कहां से उन्होंने पढ़ाई की है. आइये बताते हैं उनके बारे में.

आरबीआई के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह राजस्थान कैडर से हैं. उन्होंने पहले कानपुर से इंजीनियरिंग की उसके बाद अमेरिका से पढ़ाई की. आईएएस अधिकारी के रूप में उनके पास एक बड़ा अनुभव है. वह करीब 33 साल से इस सेवा में सेवारत हैं. खास बात यह है कि उन्होंने राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारी के रूप में 2023-24 के केंद्रीय बजट से संबंधित सभी कर-संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने में भूमिका निभाई थी.

तीन साल के लिए बने हैं आरबीआई के गवर्नर
आईएएस संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. वह तीन साल इस पद पर रहेंगे. वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय में सचिव राजस्व पद पर पदासीन हैं. इससे पहले वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर थे. उन्हें वित्त और टैक्सेशन में खासा अनुभव है.

क्या है संजय मल्होत्रा की शिक्षा-दीक्षा
संजय मल्होत्रा ने कानपुर से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया. उनका बीटेक वर्ष 1989 में पूरा हुआ. इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने अमेरिका चले गये. वहा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिक नीति) में मास्टर डिग्री ली. उसके बाद उन्होंने UPSC एग्जाम पास किया. वह पहले ही प्रयास में सफल हो हुए और आईएएस अधिकारी बन गये.

यहां कर चुके हैं काम
33 साल का अनुभव रखने वाले आरबीआई के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा की नेतृत्व करने की क्षमता बेमिसाल हैं.वह सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड में चेयरमैन और एमडी के पद पर भी रह चुके हैं. उन्होंने बिजली विभाग से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खनन जैसे कई क्षेत्रों में भी काम किया है. वह राजस्थान में ऊर्जा विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव भी रह चुके हैं.

सबसे खास तो ये है जिसकी वजह से वह गवर्नर की कुर्सी तक पहुंचे, वो है कि उन्होंने देश का बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारी के रूप में 2023-24 के केंद्रीय बजट से संबंधित सभी कर-संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने में भूमिका निभाई थी.