Punjab PCS Mains Result Hold: पंजाब PCS भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, रिजल्ट पर उठे थे सवाल
Punjab PCS Mains Result Hold: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने PPSC की ओर से शुरू किए गए PCS अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को तय की है.

Punjab PCS Mains Result Hold: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने PPSC की ओर से शुरू किए गए PCS अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को तय की है. कोर्ट ने इस मामले में पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है. कोर्ट ने मामले में अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनी और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
4 नवंबर को रिजल्ट हुए थे घोषित
3 जनवरी 2025 को जारी विज्ञापन और 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित मेंस परीक्षा के बाद 4 नवंबर 2026 को पीसीएस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट जारी हुए थे. वहीं 4 नवंबर के रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. अब अदालत ने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर लगाने के साथ ही पूरा परीक्षा रिकॉर्ड तलब किया. इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आयोग की ओर से वकील आत्माराम ने जवाब दाखिल किया और याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने अपना पक्ष रखा. 4 नवंबर को घोषित रिजल्ट में 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट किया गया था, जिसके बाद से ही उम्मीदवार परीक्षा पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और सीबीआई को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्र जांच की मांग भी की थी.
छात्राें ने क्या-क्या गंभीर आरोप लगाएं?
एक ही कमरे और क्रम में शॉर्टलिस्टिंग- इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों का आरोप है कि एक ही परीक्षा कक्ष से 10 से 11 उम्मीदवारों का चयन होना संयोग नहीं हो सकता है. उन्होंने उदाहरण दिया कि सेंटर 7 के रूम 8 में 24 में से 11 जबकि, सेंटर 11 और सेंटर 4 में 24 में से 10-10 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए. साथ ही एक केंद्र की कुल शॉर्ट लिस्टिंग दर 24.21 प्रतिशत बताई गई, जबकि दूसरे केंद्र में रूम 1 से 7 की दर 2.89 प्रतिशत और रूम 8 से 18 की दर 13.77 प्रतिशत रही. इसके विपरीत याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 26 समूह में तीन या उससे ज्यादा लगातार रोल नंबर वाले कुल 86 उम्मीदवार चुने गए हैं.
नियमों में बदलाव और एक से ज्यादा रोल नंबर- छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पंजाबी भाषा की योग्यता और उम्र सीमा नियमों में बदलाव किए गए. साथ ही एक ही उम्मीदवार को कई फॉर्म भरने पर अलग-अलग रोल नंबर जारी किए गए.
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इंटरव्यू अनुपात और मूल्यांकन पर सवाल- छात्रों का कहना है कि नियमों के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवार बुलाए जाने चाहिए थे. लेकिन केवल 751 उम्मीदवारों को ही बुलाया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि अनुपस्थित उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट में शामिल है. वहीं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रोफेसर के बजाय यूनिवर्सिटी के छात्रों से कराई गई. कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के पैकेट की सील टूटी पाई गई. परीक्षा केंद्र केवल पटियाला में बनाए गए. वहीं बाहरी राज्यों के सिलेबस से ज्यादा प्रश्न पूछे गए और रिजल्ट से पहले ही कट ऑफ की जानकारी टेलीग्राम चैनलों पर आ गई थी.
याचिकाकर्ता ने क्या रखी थी मांग?
भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता ने मांग रखी थी कि 4 नवंबर का रिजल्ट रद्द किया जाए. इसके अलावा इंटरव्यू व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. वहीं मूल रिकॉर्ड व उत्तर पुस्तिकाओं तथा परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, चयनित उम्मीदवारों के अंक व परीक्षकों की योग्यता सार्वजनिक करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग भी की थी. वहीं इस मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में भी हलचल दिखाई दी. भाजपा ने इसकी तुलना नीट पेपर लीक विवाद से की है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीबीआई जांच की मांग उठाई.
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