IPS Officer Salary : क्या आप जानते हैं कितनी होती है आईपीएस अफसर की सैलरी, जानें काम और जिम्मेदारी

IPS Officer Salary : आईपीएस अफसर की सैलरी (IPS Officer Salary) कितनी होती है और उन्हें अन्य क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं. जानें ?

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IPS Officer Salary : देश में हर साल लाखों छात्र संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ हजार छात्रों को ही सफलता मिलती है. यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद ही भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का चयन होता है, जिनकी जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने की होती है. अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि एक आईपीएस अफसर की सैलरी (IPS Officer Salary) कितनी होती है और उन्हें अन्य क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

 जानें आईपीएस ऑफिसर का अधिकारी
वहीं इंडियन पुलिस सर्विस, Indian Police Service (IPS) भी सिविल सेवा की ही नौकरी है, जो कि IAS रैंक के बाद योग्य उम्मीदवारों को मिलती है. इनकी जिम्मेदारियों में समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है. IPS उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा का अति महत्वपूर्ण अंग होता है. इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के तहत चयनित अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं. इन्हें एसपी से लेकर डीआईजी, आईजी, डीजीपी के रूप में प्रमोशन मिलता है. देश में कानून को सही तरीके से लागू कराने का काम आईपीएस अधिकारी ही करते हैं. इसके लिए आईपीएस अधिकारियों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है.

कितनी मिलती है IPS अफसर की सैलरी?
एक आईपीएस अफसर (IPS Officer) को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार 56100 रुपये वेतन मिलता है. इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों को महंगाई भत्ता समेत कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. वहीं अगर कोई अधिकारी डीजीपी के पद पर पहुंच जाता है तो उसको करीब 2 लाख 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है. डीजीपी के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है.

सैलरी के अलावा IPS अफसर को मिलती हैं ये सुविधाएं
आईपीएस (IPS) अधिकारियों को अलग-अलग पे-बैंड के आधार पर अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं. एक IPS अधिकारी को घर और गाड़ी मिलती है. हालांकि घर का साइज और कार पोस्ट के आधार पर निर्धारित होता है. इसके अलावा अधिकारियों को पद के अनुसार हाउस हेल्प, सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर आदि भी दिए जाते हैं. आईपीएस अधिकारियों को पद के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा टेलीफोन और बिजली बिल का भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. आईपीएस अधिकारियों को देश से बाहर पढ़ाई के लिए एजुकेशन लिव लेने की भी अनुमति है और जिसका खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है. आईपीएस अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन भी मिलती है.