19,900 बेसिक वालों की बल्ले-बल्ले? जानें 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी!

क्या आप जानते हैं डाक विभाग में काम करने वाले क्लर्क की सैलरी कितनी होती है. साथ ही 8वें वेतन आयोग के बाद ये कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं...  

8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी

Source : ABPLIVE AI

डाक विभाग की नौकरी लंबे समय से युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है स्थिरता, तय वेतन, समय पर भुगतान और भविष्य की सुरक्षा. गांव से लेकर शहर तक डाक विभाग की मजबूत पकड़ है. ऐसे में हर साल बड़ी संख्या में युवा इस विभाग में नौकरी पाने का सपना देखते हैं. अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है.

डाक विभाग में बाबू यानी क्लर्क की नौकरी के लिए आमतौर पर कम से कम 12वीं पास या स्नातक की योग्यता मांगी जाती है. कई पदों पर कंप्यूटर की जानकारी भी जरूरी होती है. आज के समय में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है. जो उम्मीदवार अच्छी पढ़ाई के साथ कंप्यूटर और टाइपिंग जानते हैं, उन्हें चयन में फायदा मिलता है. इसलिए अगर कोई युवा इस विभाग में नौकरी करना चाहता है, तो उसे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

मौजूदा वेतन कितना है?

रिपोर्ट के अनुसार डाक विभाग का बाबू वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में आता है. इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार बाबू की बेसिक सैलरी 19,900 रुपये तय की गई है. लेकिन सरकारी नौकरी में केवल बेसिक सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ कई भत्ते भी जुड़ते हैं.

इन भत्तों में महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए) और अन्य विभागीय भत्ते शामिल होते हैं. जब इन सभी को जोड़ा जाता है, तो एक बाबू की कुल इन-हैंड सैलरी लगभग 37,120 रुपये से 39,370 रुपये के बीच पहुंच जाती है. यही वजह है कि यह नौकरी युवाओं के बीच लोकप्रिय बनी हुई है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की होती है. फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणा करने वाला आंकड़ा होता है, जिसके आधार पर नई सैलरी तय की जाती है. इसे तय करते समय सरकार यह देखती है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, कर्मचारियों की जरूरतें क्या हैं और सरकार कितना खर्च उठा सकती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था. इसी के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय की गई थी. अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.86 तक हो सकता है.

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