5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को कितनी बार मिलेगा मौका? जान लीजिए नियम

Education Policy For 5th & 8th Class Students: शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को लेकर एक नया नियम बना दिया है. अब 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को मिलेंगे इतने मौके.

5वीं और 8वीं कक्षा के लिए नई शिक्षा नीति

Source : PTI

Education Policy For 5th & 8th Class Students: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश की एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है. शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को लेकर नियम में बदलाव किया है. अब 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा. हालांकि फेल होने के बाद छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा.

अगर वह उसमें पास हो जाते हैं तो वह आगे की क्लास में पढ़ सकेंगे. नहीं तो फिर उन्हें दोबारा से इस क्लास में पढ़ाई करनी होगी. बता दें यह प्रावधान 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में है लेकिन अब इसे 5वीं और 8वीं के लिए भी लागू कर दिया है. चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर. 

5वीं और 8वीं में फेल छात्रों को मिलेगा बस एक मौका

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act 2009) में बदलाव कर दिया है. अब नए नियमों के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट होने से रोका जा सकता है. बता दें इससे पहले RTE Act 2009 के तहत राज्यों को 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए रेगुलर एग्जाम असफल होने वाले छात्र को फेल करने परमिशन नहीं थी. 

अब ऐसे में कई छात्रों के मन में यह सवाल आ सकता है क्या रेगुलर एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को दूसरा मौका मिलेगा. तो आपको बता दें 5वीं और 8वीं के रेगुलर एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को एक मौका और दिया जाएगा. साल के आखिर में जब रेगुलर एग्जाम में कोई छात्र फेल होता है. तो उसके बाद 2 महीने बाद दोबारा से उसे मौका दिया जाएगा. अगर वह वहां भी पास नहीं हो पता तो फिर वह 5वीं और 8वीं में दोबारा पढ़ने के लिए बाध्य होगा. 

पहले थी नो-डिटेंशन पॉलिसी

इससे पहले राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू थी. जिसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था. छात्रों को उनके रिजल्ट के आधार पर उसी क्लास में रोकने के बजाय. हर साल अगली क्लास में प्रमोट किया जाना कंपलसरी था. साल 2019 में संसद ने RTE Act में एक संशोधन पारित किया. जिसके बाद से नो-डिटेंशन पॉलिसी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई.