Nirmala Sithraman: मैन्युफैक्चरिंग में उतरने से परहेज क्यों? वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से पूछा सवाल

Indian Industry: वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने और उन्हें सपोर्ट देने के लिए सरकार पीएलआई जैसी पॉलिसी लेकर आई है तो टैक्स दरों में भी कटौती की गई है.

फाइल फोटो

Nirmala Sitharaman Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश के उद्योग जगत ( Indian Industry) से सवाल किया है कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग ( Manufacturing) के क्षेत्र में उतरने से कौन रोक रहा है जबकि दूसरे देश भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उतरने के लिए ललायित हैं. वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया, क्या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है या फिर उन्हें कौन रोक रहा है? जबकि कई देशों का मानना है कि भारत निवेश (Investment) का सबसे सही डेस्टीनेशन है. देश में विदेशी निवेशकों से लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं. रिटेल निवेशकों का भी भरोसा बढ़ा है. 

निवेश के लिए सबकुछ करेगी सरकार
माइंडमाइन समिट के 15वें संस्करण को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री निवेश करे इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार नीति बनाने से लेकर सबकुछ करने को तैयार है. देश के प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने और उन्हें सपोर्ट देने के लिए सरकार पीएलआई जैसी पॉलिसी लेकर आई है तो टैक्स दरों में भी कटौती की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी पॉलिसी खत्म नहीं होती बल्कि उन्हें लगातार अपडेट सरकार करती रहेगी. 

चीन छोड़ भारत आने को तैयार
वित्त मंत्री ने कहा कि कई विदेशी कंपनियां चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद कर भारत में निवेश करना करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें सरकार की पीएलआई (Production Linked Incentive) स्कीम काफी पसंद आ रही है. उन्होंने कहा कि बहुत कंपनियों जो निवेश को तैयार हैं उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है. 

आयात पर निर्भरता घटाने की कवायद
बीते साल केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 14 सेक्टरों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme)  लेकर आई थी. जिसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, टेक्सटाईल्स, सेमीकंडक्टर शामिल है. इस स्कीम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. आयात पर निर्भरता कम हो और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके.