IRCTC Update : ऐसा क्या हुआ कि 19 घंटे के भीतर ही रेल मंत्रालय को अपना एक फैसला वापस लेना पड़ा!

IRCTC in News : IRCTC के शेयर में भारी गिरावट के साथ भारतीय रेल को अपने एक फैसले को 19 घंटे के भीतर ही वापस लेना पड़ा.

प्रतिकात्मक फोटो

IRCTC Convenience Fee :  ऐसा क्या हुआ कि भारतीय रेल को अपने एक फैसले को 19 घंटे के भीतर ही वापस लेने के लिये मजबूर होना पड़ा गया. और हैरानी कि बात ये है कि जिस फैसले को रेल मंत्रालय ने वापस लिया उसकी घोषणा रेल मंत्रालय के तरफ से नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के विभाग Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) की तरफ से आया.  DIPAM के सचिव तूहिन पांडे ( Tuhin Pandey) ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय ( Minitry of Railways) द्वारा फैसला वापस लेने की जानकारी दी है. 

अब आपको पूरी कहानी बताते हैं. दरअसल कल शाम को रेल मंत्रालय ने अपने एक उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प (IRCTC) से सुविधा शुल्क ( convenience fee ) रेल मंत्रालय के साथ साझा करने का आदेश दिया था.  IRCTC ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ये जानकारी साझा करते हुये बताया था रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी द्वारा एकत्रित सुविधा शुल्क ( convenience fee ) से अर्जित राजस्व को 1 नवंबर, 2021 से 50:50 के अनुपात में  मंत्रालय के साथ साझा करने के निर्णय से अवगत कराया है. 

Ministry of Railways has decided to withdraw the decision on IRCTC convenience fee pic.twitter.com/HXIRLxXTlL

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 29, 2021

274 रुपये तक गिर गया IRCTC का शेयर

IRCTC के इस ऐलान के बाद शुक्रवार के सुबह शेयर बाजार खुलते ही IRCTC के शेयर पर भारी बिकवाली शुरु हो गई जिसके चलते IRCTC के शेयर में 30 फीसदी की गिरावट आ गई. कल के क्लोजिंग रेट 913.50 रुपये से 274 रुपये गिरकर IRCTC का शेयर 639.45 रुपये पर जा पहुंचा. निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. रेल मंत्रालय के इस फैसले से वित्त मंत्रालय भी सकते में आई गई. ग्राहकों से वसूले जाने वाले सुविधा शुल्क से आईआरसीटीसी के लिए एक बड़े राजस्व का सृजन होता है. शुल्क रेल किराए का हिस्सा नहीं है. यह आईआरसीटीसी द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा के लिए वसूला जाता है.

DIPAM सचिव के दखल के बाद संभला IRCTC 

IRCTC के निवेशकों की हितों को ध्यान में रखते हुये DIPAM के सचिव तूहिन पांडे ( Tuhin Pandey) ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय द्वारा सुविधा शुल्क ( convenience fee ) साझा करने के फैसला वापस लेने की जानकारी दी. रेल मंत्रालय के इस फैसले को वापस लेने के पीछे वित्त मंत्रालय की नाखुशी मुख्य वजह है. साथ ही DIPAM के सचिव ने कहा है कि हमारी स्पष्ट सलाह हमेशा यह रही है कि सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में कोई भी नीतिगत निर्णय Minority शेयरधारकों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए.  हालाकि DIPAM के सचिव के ट्वीट आने के बाद IRCTC  के Share में निचले स्तर से रिकवरी देखी गई और अब ये केवल 5.27 फीसदी की गिरावट के साथ 866 पर कारोबार कर है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना ज़रूरी है की मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)