हर झगड़े के लिए हमारे पास मत आया करो, घर खरीदारों से सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार और बिल्डर के बीच हर विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है. इसके लिए खरीदारों को पहले निचली अदालतों या हाईकोर्ट में जाना चाहिए.

- सुप्रीम कोर्ट ने अटके प्रोजेक्ट्स पर सीधी सुनवाई पर सवाल उठाए.
- कोर्ट ने घर खरीदारों को पहले निचली अदालतों का रुख करने को कहा.
- सोनीपत खरीदार SBI लोन रिकवरी से बचने सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
- बैंक ने बिना निर्माण प्रगति के बिल्डर को लोन जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए घर खरीदारों द्वारा सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि हर बिल्डर-खरीदार विवाद की सुनवाई सीधे शीर्ष अदालत से अपेक्षित नहीं की जा सकती और खरीदारों को पहले निचली अदालतों या उच्च न्यायालयों का रुख करना चाहिए.
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ''अनुच्छेद 32 के तहत हम ऐसे कितने मामलों का निपटारा करेंगे? बिल्डर के खिलाफ हर विवाद, हर फेल प्रोजेक्ट, अंत में यहीं आ जाएगा। हम इसे कैसे सुलझाएंगे?''
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा?
अदालत की ये टिप्पणी हरियाणा के सोनीपत स्थित सेक्टर 14 की 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' के घर खरीदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आईं. प्रोजेक्ट अटकने के बाद घर खरीदारों ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा शुरू की गई लोन रिकवरी की कार्रवाई से बचने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
याचिका के अनुसार, घर खरीदारों ने निर्माणाधीन फ्लैटों के लिए फाइनेंस जुटाने के मकसद से डेवलपर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था. इस समझौते की शर्तों के तहत, बैंक को निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर लोन की किस्तें अलग-अलग चरणों में सीधे डेवलपर को जारी करनी थीं. बता दें कि त्रिपक्षीय समझौता घर खरीदार, बिल्डर और बैंक के बीच होने वाला एक कानूनी करार है, जिसमें यह तय होता है कि बैंक ने जिस लोन की मंजूरी दी है, वह एकमुश्त देने के बाद जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता है, उस हिसाब से बिल्डर को जारी करता है.
खरीदारों पर दोहरी मार
इस बीच सोनीपत के सेक्टर 14 स्थित 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' का काम आगे नहीं बढ़ पाया. इस बीच बैंक ने भी खरीदारों से ही लोन रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. खरीदारों की दलील थी कि जब बैंक ने खुद समझौते का उल्लंघन करते हुए बिना निर्माण के बिल्डर को पैसा दिया, तो उसकी वसूली खरीदारों से नहीं होनी चाहिए. बता दें कि बैंक ने कंस्ट्रक्शन का काम अटकने के बावजूद बिल्डर को लोन की राशि जारी कर दी थी.
इधर जब डेवलपर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई. यानी कि खरीदारों को न फ्लैट मिला और न ही रिफंड मिला. दरअसल, बिल्डर ने दिवालिया प्रक्रिया की कार्रवाई से बचने के लिए खरीदारों को उनका पैसा ब्याज सहित छह मासिक किस्तों में वापस करने का वादा किया था, जिसे वह पूरा नहीं कर सका.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह सवाल उठाया कि यदि देश भर की हर रुकी हुई आवासीय परियोजना और बैंक-बिल्डर विवाद से जुड़े मामले सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आने लगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इनका निपटारा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा. अदालत ने खरीदारों को वैकल्पिक कानूनी मंचों और निचली अदालतों में अपने अधिकारों का उपयोग करने की सलाह दी.
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