रिलायंस, ONGC और BP की तिकड़ी का कमाल, गहरे समंदर से निकालेगी गैस
ONGC, रिलायंस और ब्रिटिश कंपनी BP महानदी बेसिन में एक गैस प्लांट बनाने के लिए साथ आए हैं, जिसके जरिए गहरे समंदर के अंदर से गैस निकाला जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान है.
- ONGC, BP, RIL साझा प्लांट से गैस उत्पादन बढ़ाएंगे.
- $1 अरब लागत; पूंजी, परिचालन व्यय घटाकर दक्षता बढ़ाएगा.
- छोटे गैस भंडारों से उत्पादन होगा, नॉर्थ सी मॉडल पर आधारित.
विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), BP (ब्रिटिश पेट्रोलियम) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL)- ये तीनों कंपनियां साथ मिलकर एक कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर (साझा गैस प्लांट) बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है. इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर (करीब 8,400 करोड़ रुपये) का खर्च आने का अनुमान है.
प्रोजेक्ट का मकसद समंदर की गहराई से नैचुरल गैस निकालना है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल पर शुरू हुआ यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले इंडस्ट्री के दो अधिकारियों ने बताया है कि हितधारक जल्द ही इस परियोजना की व्यवहार्यता (feasibility) का आकलन करने के लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति कर सकते हैं.
रिलेटेड स्टोरी >>
प्रोजेक्ट से क्या होगा फायदा?
प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे परिचालन दक्षता में सुधार आने के साथ पूंजीगत व्यय को कम करने में भी मदद मिलेगी. अभी तक नियम यह था कि हर कंपनी अपनी खोज के लिए अलग से प्लांट लगाती थी, जिसमें अरबों रुपये खर्च होते थे. लेकिन अब इस नए मॉडल में तीनों कंपनियां अलग-अलग निवेश करने के बजाय एक ही कॉमन हब का उपयोग करेंगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के खर्च में कमी आएगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम बैठेगा.
अकसर समुद्र के नीचे सर्वे के दौरान कुछ ऐसे गैस भंडार मिलते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं. हालांकि, शुरुआती उच्च लागत के चलते कंपनियां उन्हें व्यवसायिक रूप से नुकसानदेह मानकर छोड़ देती है क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया गया है कि प्लांट लगाने में खर्चा बहुत आता है. अब इन तीनों कंपिनयों की साझेदारी से छोटी और अटकी हुई खाजों को नया जीवनदान मिलेगा. कॉमन प्लांट की मदद से छोटे गैस कुओं से भी गैस को कुशलतापूर्वक इकट्ठा और बाहर निकाला जा सकेगा.
अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ सी मॉडल पर आधारित
यह प्रोजेक्ट यूरोप के नॉर्थ सी मॉडल पर बेस्ड होगी. इसमें भी दो या तीन बड़ी कंपनियां मिलकर पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती हैं. फिर बाद में किसी चोथी कंपनी को उस इलाके में गैस की खोज मिलती है, तो वह इन कंपनियों को एक निश्चित किराया या टोल देकर प्लांट से अपनी गैस सप्लाई कर सकती है.
इसके तहत दो या तीन मुख्य डेवलपर्स मिलकर बुनियादी ढांचा खड़ा करते हैं. बाद में यदि कोई चौथी कंपनी भी उस इलाके में गैस खोजती है, तो वह इन कंपनियों को एक निश्चित किराया या टोल (Tolling Basis) देकर इसी प्लांट से अपनी गैस सप्लाई कर सकती है. फिलहाल इस प्लांट को बनने में में अभी 3-4 साल तक का वक्त लग सकता है.
अभी कंपनियां इस सोच में है कि इसका ढांचा कैसा हो? इसके दो विकल्प हैं- पहला 'फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग' (FPSO) तकनीक. यह समंदर में तैरता हुआ एक विशाल जहाज जैसा प्लांट होता है, जिसे फैक्ट्री में पहले से तैयार करके सीधे समंदर में साइट पर लाया जा सकता है. इससे समय की बचत होती है. दूसरा विकल्प, समंदर के अंदर स्थायी रूप से कंक्रीट और स्टील का एक फिक्स ढांचा खड़ा करना है, जिसे बनाने में वक्त ज्यादा लगता है.
ये भी पढ़ें:
Ethanol: कर्नाटक के बाद अब ये राज्य भी करेगा पेट्रोल की जांच, दिए आदेश
टॉप हेडलाइंस
