अब एकाउंट खाली रहने पर भी नहीं कटेगा पैसा, SBI समेत इन 6 बैकों ने खत्म किया मिनिमम बैलेंस चार्ज
Average Minimum Balance Charges: साल 2020 से ही एवरेज मंथली बैलेंस चार्ज कर रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे अब खत्म कर दिया है. यानी अब सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा.
Bank Wave Off Average Minimum Balance Charges: कई लोगों की परेशानी अक्सर ये रहती है कि एकाउंट में पैसे नहीं रहने पर बैंक की तरफ से एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लिया जाता है. लेकिन अब सेविंग्स एकाउंट्स के कस्टमर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. एसबीआई समेत छह बड़े बैकों ने हाल में औसत मंथली बैलेंस के रूप में लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. यानी अब अगर आपका एकाउंट खाली भी रहता है तो बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा. आइये जानते है कि बैकों ने अब मिनिमम बैलैंस चार्ज को खत्म किया है-
1-बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ बड़ोदा ने सभी स्टैंडर्ड सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर लगने वाले चार्च को 1 जुलाई 2025 से खत्म कर दिया है. हालांकि, प्रीमियम सेविंग्स एकाउंट स्कीम्स पर ये चार्ज खत्म नहीं किया गया है.
2-इंडियन बैंक
इंडियन बैंक ने भी अपने यहां पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है. सभी तरह के सेविंग्स एकाउंट पर 7 जुलाई 2025 से एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्ज खत्म हो गया है.
3-केनरा बैंक
केनरा बैंक ने इस साल मई के महीने में ही रेग्युलर सेविंग एकाउंट समेत सभी तरह से सेविंग्स एकाउंट पर लगने वाले मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म कर दिया है. इनमें सैलरी और एनआरआई सेविंग्स एकाउंट भी शामिल है.
4-पीएनबी
पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने कस्टमर्स को राहत देते हुए सभी तरह के सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम एवरेज बैलेस चार्ज को खत्म कर दिया है.
5-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
साल 2020 से ही एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्ज कर रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे अब खत्म कर दिया है. यानी अब सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा.
6- बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ बड़ोदा ने भी मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर अब कोई चार्ज बैंक कस्टमर्स से नहीं लेने का फैसला किया है. बैंक ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये बदलाव बाजार की बदली परिस्थितियों और वित्तीय लचीलापन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है.
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