MGNREGA: सरकार मनरेगा नियमों को करने वाली है सख्त, अब रुक सकता है इनका पैसा

MGNREGA: सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा (MGNREGA News) के तहत 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके साथ ही लाभार्थी बिचौलियों के साथ सांठगांठ कर इस पूरे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रहे है.

मनरेगा

MGNREGA News: केंद्र सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रही है. सरकार मनरेगा कानून (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) को और ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में हैं. सरकार अगले कुछ दिनों में यह नियम ला सकती जिसके द्वारा बिना काम किए लाभार्थियों को MGNREGA का पैसा नहीं मिलेगा. इस नियम की मदद से बिचौलियों और लाभार्थियों के बीच की सांठगांठ को खत्म करने में ज्यादा मदद मिलेगी. इससे योजना के गलत इस्तेमाल को भी रोका जा सकेगा.

मनरेगा में हो रही है इस तरह गड़बड़ी
आपको बता दें कि पिछले दो सालों में इस योजना का गलत इस्तेमाल की जानकारी सरकार को मिली है. इस बात की जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने दी है. अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए बताया है कि Direct Benefit Transfer से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक लगाम लगी है लेकिन, पिछले कुछ समय से यह मामले भी सामने आ रहे है जिसमें पता चला है कि कुछ बिचौलिए लोगों के नाम मनरेगा सूची (MGNREGA List) में डालकर अकाउंट में आए पैसों में अपना पैसा ले लेते है.

मनरेगा के लिए सरकार ने आवंटित किया इतना बजट

इससे बिचौलिए और लोगों दोनों को बिना किसी काम के लाभ मिल जाता है. ऐसे में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) सख्ती करने की तैयारी में है. आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 (Financial Year 2022-2023) के लिए मनरेगा (MGNREGA News) के तहत 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

इसके साथ ही लाभार्थी बिचौलियों के साथ सांठगांठ कर इस पूरे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रहे है. लाभार्थी बैंक में अपने अकाउंट में आने वाले पैसों का कुछ हिस्सा बिचौलियों को देते हैं. वहीं वह किसी तरह काम भी नहीं करते हैं. सरकार कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए मनरेगा के द्वारा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन, इन गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार कुछ सख्ती करने का फैसला ले सकती है.