LIC IPO Update: सरकार जल्द SEBI के पास दाखिल करेगी LIC IPO के फाइनल पेपर, जानें बड़ी खबर

LIC IPO Update: डीआरएचपी के अनुसार सरकार एलआईसी के आईपीओ के तहत 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर या कंपनी में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी.

एलआईसी आईपीओ (फाइल फोटो)

LIC IPO Update: सरकार की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अंतिम दस्तावेज जल्द ही दाखिल करने की योजना है. इन दस्तावेजों में मूल्य दायरा, पॉलिसीधारकों और खुदरा खरीदारों के लिए छूट और शेयरों की वास्तविक संख्या का विवरण होगा. रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार में आई अस्थिरता के कारण सरकार यह आईपीओ लाने में अभी कुछ समय इंतजार करना चाहती है और उसके बाद ही फैसला करेगी कि एलआईसी का आईपीओ कब लाया जाना है.

एक अधिकारी ने कहा, "दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) को सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने मंजूरी दे दी है, अब अगला कदम विवरण पुस्तिका (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या आरएचपी) दाखिल करना होगा जिसमें मूल्य दायरा, शेयरों की वास्तविक संख्या का विवरण होगा. अभी हम हालात पर नजर रख रहे हैं, शेयर बिक्री के समय के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा." एलआईसी द्वारा 13 फरवरी, 2022 को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) को सेबी ने मंजूरी दे दी है. इससे शेयर बिक्री का रास्ता साफ हो गया है.

LIC IPO से सरकार का 60,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य 
इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी. डीआरएचपी के अनुसार, आईपीओ के तहत सरकार एलआईसी के 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर या कंपनी में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. मार्च में अगर यह बिक्री नहीं होती है तो सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह जाएगी.

DRHP में एलआईसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का खुलासा नहीं
मसौदा दस्तावेजों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स द्वारा एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकाला गया है. 30 सितंबर, 2021 तक कंपनी का अंतर्निहित मूल्य 5.4 लाख करोड़ रुपये था. अंतर्निहित मूल्य बीमा कंपनी में शेयरधारकों के एकीकृत मूल्य के आधार पर निकाला गया है. डीआरएचपी में एलआईसी के बाजार मूल्यांकन का खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि, उद्योग के मानकों के अनुसार यह अंतनिर्हित मूल्य का करीब तीन गुना या 16 लाख करोड़ रुपये होगा.

सरकार के पास हैं एलआईसी के 632.49 करोड़ से ज्यादा शेयर 
एलआईसी में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी या 632.49 करोड़ से अधिक शेयर हैं. इन शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है.