IN DEPTH: आने वाले बजट से पहले जानें पिछले 5 साल के बजट के बारे में

5 जुलाई को बजट पेश होने से पहले यहां पर आप जान सकते हैं कि पिछले 5 साल के बजट में क्या-क्या एलान सरकार की तरफ से किए गए थे.

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 का पूर्णकालिक बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी. ये एनडीए सरकार का सत्ता में लौटने के बाद पहला बजट होगा. अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, निवेशकों, इंडस्ट्री लीडर्स और आम जनता वित्त मंत्री के बजट भाषण का इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. अब जबकि बजट पेश होने में केवल 9 दिन रह गए हैं, यहां हम आपको बीते 5 सालों के बजट के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां जानिए कि पिछले 5 सालों के बजट में कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं.

अंतरिम बजट 2019 ये बजट तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था. लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले पेश हुए इस अंतरिम बजट में आम टैक्सपेयर्स और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स घटा दिए और छोटे किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये की रकम देने का एलान किया. यहां जानिए 2019 के अंतरिम बजट की मुख्य बातें

• सरकार ने छोटे किसानों के लिए सीधा खाते में 6000 रुपये भिजवाने की व्यवस्था की
• सरकार ने असंगठित सेक्टर में काम करने वाले मजूदरों के लिए एक पेंशन स्कीम भी लॉन्च की.
• इनकम टैक्स के अंतर्गत मिलने वाली रिबेट बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की गई.
• सरकार ने साल 2019-20 के लिए हेल्थ सेक्टर में 61,398 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया. इसके साथ 6400 करोड़ रुपये सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम 'आयुष्मान भारत' के लिए भी दिए गए.

बजट 2018 2 फरवरी 2018 को साल 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट आया था. इस बजट में कृषि सेक्टर को मुख्य रूप से बड़ा बजटीय आवंटन मिला और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में एग्रीकल्चर से जुड़ी योजनाओं पर बड़ा ध्यान दिया. जानिए इस बजट की कुछ खास बातें

• सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन का एलान किया.
• इसी बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी आयुष्मान भारत योजना का एलान किया गया जिसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये के इंश्योरेंस की सुविधा दी गई.
• सरकार ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर जीडीपी के 3.5 फीसदी होने का अनुमान दिया और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा 3.3 फीसदी बताया.
• गांवों के 5 करोड़ लोगों के लिए ब्रॉडबैंड मुहैया कराने के लिए 5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट लगवाने का एलान हुआ.
• 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई.
• सरकार ने परिवहन और चिकित्सा खर्च के बदले में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की.
• सरकार ने 1 लाख रुपये से ज्यादा के कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की.

बजट 2017 साल 2016 में सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था जिसके तहत उस समय चल रहे 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और इसके बाद 2017 का बजट इसके बाद का पहला बजट था. इसी बार तय किया गया कि बजट को फरवरी के आखिरी दिन की बजाए फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. यहां जानिए बजट 2017 की कुछ अहम बातें

• सरकार ने 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स स्लैब पर दर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी.
• सरकार ने जीडीपी की तुलना में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2 फीसदी तय किया.
• सरकार ने ऐसे नियमों का एलान किया जिसके जरिए प्रॉपर्टी निवेश पर लगने वाले टैक्स की दरें कम हों.
• सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपिल के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये की मदद देने का एलान किया.

बजट 2016 एनडीए सरकार का तीसरा बजट 28 फरवरी को पेश हुआ था और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश किया था. यहां जानिए 2016 बजट की कुछ खास बातें

• सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 फीसदी रखने का लक्ष्य निर्धारित किया.
• सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य के साथ उनके लिए कुल 35,984 करोड़ रुपये आवंटित करने का एलान किया.
• प्रॉविडेंट फंड निकासी पर 60 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया.
• मनरेगा पर 38,500 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया.
• सरकार ने सरकारी बैंकों में 25,000 करोड़ रुपये डालने की व्यवस्था करने की घोषणा की.

बजट 2015 एनडीए सरकार का दूसरा बजट था और इसमें भी सरकार ने कई बड़े एलान किए. ये 28 फरवरी 2015 को पेश किया गया था. यहां जानिए सरकार के दूसरे बजट के बारे में

• सरकार ने इस बजट में तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम और पंजाब में 5 नए एम्स (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) बनवाने का एलान किया.
• अरुण जेटली ने नए आईआईटी, आईआईएम बनवाने का भी एलान किया.
• अरुण जेटली ने नए आईआईएम और नए आईआईटी बनवाने का भी एलान किया.
• सरकार ने स्वच्छ गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोश में योगदान देने वाली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत कंपनियों को टैक्स में 100 फीसदी टैक्स में छूट देने का एलान किया.
• 60 साल की आयु के बाद 5000 रुपये तक की पेंशन दिलाने वाली अटल पेंशन योजना का एलान भी किया.

बजट 2014 मोदी सरकार के पहली बार सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार का ये पहला बजट था जो कि 10 जुलाई 2014 को पेश किया गया था. उस समय नए बने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बजट पेश किया था. यहां जानिए उस बजट के प्रमुख एलानों के बारे में

• 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए 7060 करोड़ रुपये बनाने का एलान किया गया.
• छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए किसान विकास पत्र को फिर से लॉन्च किया गया.
• डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लाया गया जिससे गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके.
• सरकार के 2022 तक सबको घर देने की योजना के तहत होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स इंसेटिव्स का एलान किया गया