India Per Capita Income: 2030 तक 4000 डॉलर हो जाएगी हर व्‍यक्ति की आय, टॉप पर रहेंगे ये राज्‍य 

India Per Capita Income: वित्त वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्‍यक्ति की इनकम में 70 फीसदी बढ़ोतरी की उम्‍मीद है और उस समय प्रति व्‍यक्ति आय 4 हजार डॉलर हो जाएगी. 

देश के प्रति व्‍यक्ति की आय

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भारत की प्रति व्‍यक्ति आय 2030 तक करीब 70 फीसदी बढ़ने की संभावना है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी प्रति व्‍यक्ति आय 2,450 डॉलर और 2030 तक बढ़कर 4,000 डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. रिसर्च में कहा गया है कि आय में बढ़ोतरी से देश को 6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ मध्‍यम आय वाली अर्थव्‍यवस्‍था बनने में मदद मिलेगी और इसका आधा हिस्‍सा घरेलू खपत से आएगा. 

2001 के बाद प्रति व्‍यक्ति आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी 

2001 के बाद से प्रति व्यक्ति आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. यह 2001 में 460 डॉलर था, जो 2011 में बढ़कर 1,413 डॉलर और 2021 में 2,150 डॉलर हो गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को गति बाहरी व्‍यापार के कारण सबसे ज्‍यादा मिलेगी. यह अभी के वित्त वर्ष में  1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक करीब दोगुना होकर 2.1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है. 

घरेलू उपभोग बढ़ोतरी में दूसरा भागीदार 

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी में 10 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी में दूसरा प्रमुख योगदान घरेलू उपभोग की ओर से होगा. इसके 2030 तक 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्‍पाद के मौजूदा साइज के बराबर होगा. इसके उलट, फाइनेंशियल ईयर 2023 में घरेलू उपभोग 2.1 ट्रिलियन डॉलर था. 

5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्‍था दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगी और 5 ट्रिलियन डॉल्‍र तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में भारत, जापान, संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका और चीन के बाद है. 

कौन सा राज्‍य टॉप पर 

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति व्‍यक्ति आय के मामले में तेलंगाना राज्‍य 2.75 लाख रुपये के साथ शीर्ष स्थान पर है. इसके बाद कर्नाटक 2.65 लाख रुपये, तमिलनाडु 2.41 लाख रुपये, केरल 2.30 लाख रुपये और आंध्र प्रदेश 2.07 लाख रुपये के साथ टॉप पर हैं. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2030 तक इस रैंकिंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें गुजरात टॉप पर आ सकता है. इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रहने वाला है.