भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ रही बिक्री के बावजूद गाड़ियों की संख्या और माल ढुलाई बढ़ जाने से 2034 तक पेट्रोल-डीजल की मांग बढ़ सकती है. चार्जिंग नेटवर्क के लिए 29 अरब डॉलर निवेश जरूरी होगा.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है. सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले सालों में देश की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने के बजाय बढ़ती रह सकती है. इसकी बड़ी वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की जरूरतें हैं. एक नई रिपोर्ट में भारत के ईंधन बाजार को लेकर ऐसा ही अनुमान जताया गया है.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है. पिछले साल देश में 24 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे. हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की यह बढ़ती लोकप्रियता फिलहाल कुल ईंधन की मांग में कमी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है.
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आने वाले समय में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और पैसेंजर कारों का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की खपत पर असर पड़ सकता है. लंबे समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या कमर्शियल वाहनों से होने वाली ईंधन खपत की बढ़ोतरी पर भारी पड़ सकती है.
2034 तक बढ़ती रहेगी सड़क परिवहन में ईंधन की मांग
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सड़क परिवहन से जुड़ी ईंधन की मांग साल 2034 तक लगातार बढ़ सकती है. अनुमान है कि अगले आठ सालों में यह मांग प्रतिदिन 25 लाख बैरल से अधिक के स्तर पर पहुंच जाएगी. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है.
रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगातार बढ़ रही गाड़ियों की संख्या और कमर्शियल वाहनों का अधिक इस्तेमाल ईंधन की खपत को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण होंगे. माल ढुलाई और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में वाहनों की जरूरत बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बनी रह सकती है.
चार्जिंग नेटवर्क पर करना होगा बड़ा निवेश
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना काफी नहीं होगा. देश में चार्जिंग स्टेशनों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विस्तार भी करना पड़ेगा. भारत को 2040 तक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए करीब 29 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी.
इससे साफ है कि भारत में पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव धीरे-धीरे होगा. फिलहाल बढ़ती परिवहन जरूरतों के कारण 2034 तक सड़क परिवहन में ईंधन की मांग बढ़ने का अनुमान है.
2030 के इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य को लेकर चुनौती
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तीन पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन श्रेणियां भारत के 2030 के इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में फिलहाल पीछे हैं. यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार बढ़ने के बावजूद सभी वाहन श्रेणियों में बदलाव एक जैसी गति से नहीं हो रहा है.
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