कल 8 मई को आएगा HUDCO का आईपीओः सरकार जुटाएगी 1224 करोड़ रुपये
नई दिल्लीः पिछले कुछ समय से आईपीओ बाजार में अच्छी कंपनियों के आईपीओ आए हैं जिन्होनें निवेशकों को अच्छी कमाई कराई है. इसमें डी-मार्ट रिटेल, बीएसई, शंकरा बिल्डिंग और एवेन्यू सुपरमार्ट की बंपर लिस्टिंग शामिल हैं, निवेशकों ने इन आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में इंवेस्ट किया है और लिस्टिंग गेन हासिल किए हैं. अब एक और सरकारी कंपनी हुडको अपना आईपीओ ला रही है और कंपनी को उम्मीद है कि इस आईपीओ को भी निवेशकों को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा.
हुडको का इनीशियल पब्लिक ऑफर-आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) कल सोमवार यानी 8 मई को बाजार में सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. केंद्र सरकार की इस सरकारी सेक्टर की कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) के इक्विटी शेयरों की बिक्री के जरिये 1224 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. मिनी रत्न कंपनी हुडको (आवास और शहरी विकास निगम) हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मुहैया कराती है.
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- हुडको का आईपीओ कल यानी 8 मई से खुलकर 11 मई को बंद होगा.
- कंपनी के आईपीओ के तहत सरकार 20,40,58,747 शेयरों की पेशकश कर रही है.
- हुडको के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 56 से 60 रुपये प्रति शेयर रखा गया है.
- जबकि लॉट साइज 200 शेयर का रखा गया है.
- आईपीओ के जरिए कंपनी 1201 करोड़ रुपए जुटाएगी.
- इश्यू में रिटेल निवेशक और कंपनी के कर्मचारियों को 2 फीसदी की छूट मिलेगी.
हुडको के चेयरमैन एम रवि कान्त ने कहा, ‘‘प्राइस बैंड के उपरी स्तर पर हम करीब 1200 करोड़ रुपये जुटाएंगे. यह पैसा भारत सरकार के खाते में जाएगा.’’ उन्होंने कहा कि आईपीओ के जरिये सरकार कंपनी में अपनी 10.19 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश यानी डिसइंवेस्टमेंट करेगी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 72,500 करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.
कान्त ने बताया कि 31 दिसंबर, 2016 के अंत तक कंपनी का बकाया लोन 36,385 करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार में दिक्कतों के बावजूद कंपनी अपने डूबे लोन को काबू में रखने में कामयाब रही है. पिछले कुछ सालों में कंपनी का हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है और सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
हुडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) हुडको हाउसिंग और शहरी इंफ्रा के लिए कर्ज देती है. कंपनी की पूरी हिस्सेदारी अभी सरकार के पास है. कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए लंबी अवधि का फाइनेंस करती है. इसके अलावा ये कंपनी कंसल्टेंसी सेवाएं देने के साथ रिसर्च को बढ़ावा देती है. लोकल बिल्डिंग मटीरियल, सस्ती-नई तकनीक पर कंपनी का फोकस है.
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