Old Pension Scheme: इस राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, अधिसूचना जारी, इतने लाख लोगों को सीधा लाभ
OPS Vs NPS: अभी पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना का बहस चुनावी मुद्दा बन चुका है. विपक्षी दलों की सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की पैरोकार हैं...
Himachal Pradesh OPS: पेंशन योजना पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के नफा-नुकसान पर जारी बहस के बीच विपक्षी दलों की सरकार वाले कई राज्य बदलाव को लागू करने लग गए हैं. इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Himachal Pradesh Govt) ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने सोमवार को देर शाम आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी.
ऐसे कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन
सरकारी अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कर दिया गया है. इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) का हिस्सा नहीं रहेंगे. इस तरह हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी महीने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है.
इसी महीने से यह बदलाव
ओपीएस को लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जारी की. अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा. आपको बता दें कि एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की तरफ से अंशदान दिया जाता है. इस मामले में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारें करती हैं. बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगी.
जनवरी में कैबिनेट का फैसला
हिमाचल प्रदेश में पिछले साल यानी साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे. चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था. पुरानी पेंशन योजना की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी. चुनाव होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और अब कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे पर अमल किया है. इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था. उसके बाद 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है.
रिटायर हो चुके लोगों को भी लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही, इसके साथ-साथ सेवानिवृत्त हो चुके कई कर्मचारियों को भी लाभ होने वाला है. जिन कर्मचारियों ने 20 साल या इससे अधिक नौकरी की है, उन्हें अब पेंशन के तौर पर बेसिक सैलरी के 50 फीसदी और महंगाई भत्ते के बराबर की रकम मिलेगी. साफ है कि प्रभावित कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने वाली है.
20 साल पहले हुआ था बदलाव
पुरानी पेंशन योजना को साल 2004 में बंद कर दिया गया था. जनवरी 2004 के बाद इसे बंद कर इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया गया था, जिसे नई पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है. जिन कर्मचारियों की नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू हुई है, उन्हें एनपीएस के तहत कवर किया जाता है.
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