ग्रीन कार्ड बैन के बाद Microsoft ने दी सफाई, भारतीय-विदेशी कर्मचारियों पर क्या कहा?
अमेरिका ने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी 8 बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कदम उठाते हुए उन्हें परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है. लिस्ट में लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी हैं.
- अमेरिकी लेबर ने 8 आईटी कंपनियों को PERM से निलंबित किया.
- कंपनियाँ सस्ते विदेशी कामगारों के लिए झूठे दावे करती हैं.
- जाँच पूरी होने तक ग्रीन कार्ड कार्यक्रम निलंबित रहेगा.
- माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस ने आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की.
अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल समेत 8 बड़ी आईटी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है. 8 अक्टूबर, 2026 को वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) और श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग (Keith Sonderling) ने इसकी घोषणा की. इस दौरान जिन कंपनियों का नाम लिया गया, उनमें फ्रांस की IT सर्विस फर्म कैपजेमिनी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी कंपनियां PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) कानून के जरिए ही H-1B वीजा होल्डर विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Employment-Based Green Card) स्पॉन्सर करती है. हालांकि, इससे पहले कंपनियों को यह साबित करना पड़ता है कि किसी खास पोस्ट के लायक स्थानीय तौर पर लोग नहीं मिल रहे हैं इसलिए उन्हें विदेश से हायरिंग करनी पड़ रही है और इसका अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी या उनके काम करने की स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
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सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी कामगारों को जॉब दिलाने के लिए जानबूझकर इस तरह से Job Ads पोस्ट करती हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों को अप्लाई करने का मौका ही न मिले.फिर बाद में लोग नहीं मिल पा रहे हैं या काम नहीं हो पा रहा है जैसे बहाने बनाकर सस्ते में विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख लेते हैं.
अमेरिकी सरकार के प्रोजेक्ट फायरवॉल और एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स ने अमेरिकी टेक सेक्टर में करीब 22 अरब डॉलर के वीजा घोटाले का पर्दाफाश किया है. इस मामले में जांच एजेंसियों ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां PERM के लिए जब श्रम विभाग के सामने अप्लाई करती हैं, तो अकसर यह झूठा दावा किया जाता है कि उन्हें कंपनी में किसी खास पोस्ट के लिए अमेरिका में योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं इसलिए हायरिंग विदेश से करनी पड़ रही है.
सरकार का मानना है कि यह लेबर मार्केट के नियमों के साथ एक तरह की धोखाधड़ी है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कड़े शब्दों में कहा कि ''आप अमेरिकी नागरिकों की छंटनी कर उनकी जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नहीं भर सकते.'' अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों के खिलाफ अभी इस मसले पर जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ब्लॉक रहेगा.
माइक्रोसॉफ्ट ने दी सफाई
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा दाखिल किए गए 6,000 H-1B वीजा एप्लीकेशन में से 80% केवल मौजूदा कर्मचारियों का स्टेटस बढ़ाने या बदलने के लिए थे, न कि नए लोगों को नौकरी पर रखने के लिए.
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, "हमें अमेरिकी वर्कफोर्स की ताकत और टैलेंट पर भरोसा है इसलिए अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर कर्मचारी अमेरिकी हैं. हम सरकार को और जानकारी देने के लिए तैयार हैं." माइक्रोसॉफ्ट की प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि उनकी कंपनी में विदेशी कर्मचारियों को भी बिल्कुल उतना ही वेतन और लाभ दिया जाता है, जितना किसी अमेरिकी नागरिक को उस पोस्ट के लिए दिया जाता है.
TCS ने भी रखा पक्ष
भारत की बड़ी टेक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) ने भी अमेरिकी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार को एक बयान में TCS ने कहा, "हमने अमेरिकी सरकार की ओर से 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) के बारे में की गई घोषणा पर ध्यान दिया है और TCS, लेबर डिपार्टमेंट के किसी भी निर्देश का पालन करेगी.''
कंपनी ने यह भी कहा कि अमेरिका में हमारी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी लोकल टैलेंड को काम पर रखने पर बेस्ड है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर कैंपस रिक्रूटमेंट मॉडल का सहारा लिया जाता है. अमेरिका में हमारे 31 ऑफिसेज और डिलीवरी सेंटरों में भी लोकल वर्कफोर्स की बड़ी संख्या है. कंपनी का अगले 5 साल में अमेरिका में 15,000 और लोगों को काम पर रखने का है. कंपनी ने यह भी बताया कि पिछले दो सालों में उनके PERM (ग्रीन कार्ड) आवेदन बेहद कम थे. इस प्रोग्राम का इस्तेमाल ही कंपनी बहुत सीमित स्तर पर करती है इसलिए इसके अचानक सस्पेंड होने से कंपनी के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी.
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