Oil Export: सरकार ने तेल निर्यात को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, जानें अब कब होगी लाभ कर की समीक्षा?

Oil Export Review: केंद्र सरकार (Central Government) ने अब तेल निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर की समीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

ऑयल एक्सपोर्ट

Oil Export Review: केंद्र सरकार (Central Government) ने अब तेल निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर की समीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बता दें भारत में उत्पादित तेल और विदेशों में निर्यात किए जाने वाले ईंधन पर हाल में लागू किए गए अप्रत्याशित लाभ कर की सरकार हर पखवाड़े यानी दो हफ्ते में समीक्षा की जाएगी.

किस आधार पर होगी समीक्षा?
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह समीक्षा फॉरेन एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर की जाएगी. हालांकि, इन करों को वापस लेने के लिए अभी कोई स्तर तय नहीं किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस

CBI करेगी PNB घोटाले की जांच, बैंक बोला- 35 नहीं, 10 करोड़ से कम है रकम

बिजनेस

IDBI पर सियासत, राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी, सरकार को घेरा

बिजनेस

रूसी तेल बंद हुआ तो बढ़ेगी भारत की मुश्किलें, महंगा होगा डीजल-पेट्रोल- Kpler

बिजनेस

दूध 8 रुपए महंगा, सरकार का फैसला, अब कितने का मिलेगा एक लीटर?

जानें क्या बोले राजस्व सचिव
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वर्तमान में इंटरनेशनल तेल की दरों को देखते हुए सेस को वापस लेने के लिए तेल की कीमतों का 40 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर वापस आना फिलहाल अवास्तविक है. समीक्षा इस बात पर आधारित है कि यदि कच्चे तेल की कीमत गिरती है, तो अप्रत्याशित लाभ खत्म हो जाएगा और नए कर वापस ले लिए जाएंगे.

हर दो हफ्ते में होगी समीक्षा
बजाज ने कहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर दो सप्ताह में हम इसकी समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा है कि डॉलर से रुपये के विनिमय दर क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल, कच्चे तेल की कीमत, कच्चे तेल की घरेलू लागत क्या है, हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे. एक बार जब हम समीक्षा करेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे.

कितना लगाया है कर?
भारत एक जुलाई से ग्लोबल लेवल पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से पेट्रोलियम कंपनियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया है. सरकार ने एक जुलाई से पेट्रोल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का कर लगाया है. इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का कर लगाया गया है.

सरकार को होगा 1 लाख करोड़ का राजस्व
सरकार ने 23 मई को पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर के उत्पाद शुल्क की कटौती की थी. डीजल पर उत्पाद शुल्क छह रुपये प्रति लीटर घटाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस समय कहा था कि उत्पाद शुल्क कटौती से सरकार को सालाना एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा.

सोमवार को क्या था कच्चे तेल का भाव?
इस बीच ब्रेंट क्रूड सोमवार को 112.03 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. दूसरी ओर रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 78.99 पर आ गया. सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने भी कहा कि अप्रत्याशित लाभ कर की समीक्षा के लिए अभी कोई सीमा तय नहीं की गई है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इसके बारे में नहीं सोचा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और शोधित उत्पादों की कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों में दरों की समीक्षा की जाएगी.