Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खुलने का सरकार के पास नहीं है कोई डाटा, बढ़ते विज्ञापनों की भी जानकारी नहीं

Cryptocurrency Update: देश में लगातार खुल रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने का कोई डाटा अपने पास नहीं रखती है.

प्रतिकात्मक फोटो

Cryptocurrency: एक तरफ सरकार एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स वसूलने जा रही है. वहीं देश में लगातार खुल रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है. सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने का कोई डाटा अपने पास नहीं रखती है. सरकार ने संसद को ये जानकारी दी है. यही नहीं क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते विज्ञापनों की भी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है. 

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और विज्ञापनों की जानकारी नहीं
दरअसल राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने वित्त मंत्री से सवाल कर पूछा था कि क्या देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खुलने की संख्या में आई बढ़ोतरी और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते विज्ञापनों की सरकार के पास कोई जानकारी है और क्या सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खोलने और विज्ञापनों को इजाजत दी है. इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पकंज चौधरी ने कहा नो सर. 

क्रिप्टोकरेंसी है अनरेग्युलेटेड
इस कड़ी में जब वित्त मंत्री से क्रिप्टोकरेंसी के लीगन टेंडर नहीं होने के चलते इस बिजनेस के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सवाल पूछा गया तो वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर अनरेग्युलेटेड है. 

वित्त राज्यमंत्री का संसद में दिया गया ये बयान हैरान करने वाला है क्योंकि बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime MInister Narendra Modi) की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को लेकर बड़ी बैठक हुई थी. इस बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाले अति-लुभावने और गैर-पारदर्शी विज्ञापन (over- promising & non-transparent advertising) पर चिंता जताई गई थी और ये तय किया गया इन विज्ञापनों पर नकेल कसी जाएगी.

क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विज्ञापन के जरिए निवेशकों को गुमराह नहीं किया जा सके इसे देखते हुए Advertising Standards Council of India  (एएससीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है जो एक अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है.