Inclusive Entrepreneurship: एमएसएमई पर सरकार दे रही है ध्यान, बनाई जाएंगी रोजगार पर केंद्रित नीतियां
Inclusive Entrepreneurship: सरकार ने घरेलू एमएसएमई क्षेत्र को आश्वस्त किया है कि रोजगार पर केंद्रित नीतियां बनाई जाएंगी और छोटे उद्यमों के क्षेत्र में युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा..
भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का बड़ा योगदान है. खासकर निर्यात के मामले में इस सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है. सरकार ने कई मौकों पर एमएसएमई क्षेत्र की इस महत्ता को रेखांकित किया है. अब एक बार फिर से सरकार ने भारतीय एमएसएमई सेक्टर को इसे लेकर आश्वस्त किया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में रोजगार पर केंद्रित नीतियां बनाई जाएंगी तथा एमएसएमई सेक्टर में युवा उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
इस कार्यक्रम में सरकार से मिला भरोसा
वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड (Dr Bhagwat Karad) और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन (V Anantha Nageswaran) बुधवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने उसी कार्यक्रम में एमएसएमई को यह आश्वासन दिया. कार्यक्रम का अयोजन भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (Bharatiya Yuva Shakti Trust) ने किया था. कार्यक्रम के दौरान भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य जी20 देशों के एमएसएमई उद्यमियों के बीच सीमा-पार गठजोड़ व ज्ञान के आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई, ताकि बेरोजगारी की चुनौती से लड़ा जा सके और बिजनेस के टिकाऊ अवसर बनाए जा सकें.
ये है भारत सरकार का लक्ष्य
कार्यक्रम में भारत, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कई लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाना चाहते हैं. बेरोजगारी को उद्यमिता से ही दूर किया जा सकता है. इसी कारण सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना, नए व्यवसायों के लिए पीएम मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं. सरकार ने इस साल एमएसएमई बजट में 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की है.
सीईए ने बताई सफलता की दर
वहीं अनंत नागेश्वरन ने कहा कि उद्यमियों की सफलता दर 10 से 20 फीसदी के बीच है. नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनाना सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई की फंडिंग की समस्या से लेकर उनके सामने आने वाली अन्य चुनौतियों को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है. इस कारण आने वाले समय में रोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाई जाएंगी तथा युवाओं को छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
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