5 सरकारी बैंकों में घटेगा सरकार का स्टेक, सेबी के 25% मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का किया जाएगा पालन

Public Sector Banks: जिन पांच बैंकों में सरकारी की हिस्सेदारी घटाई जाएगी उनके शेयर्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है.

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Public Sector Banks Update: देश के पांच सरकारी बैंक, सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को घटाने पर विचार कर रहे हैं. देश के 12 सरकारी बैंकों में फिलहाल 4 ही ऐसे बैंक हैं जो सेबी के इस नियम का पालन कर रहे हैं. 

पीटीआई को वित्तीय मामलों के सचिव विवेक जोशी ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में तीन बैंकों ने सेबी के 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा किया है. बाकी बचे पांच बैंक ने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. जिन पांच बैंकों में सरकार की होल्डिंग 75 फीसदी से ज्यादा है उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 98.25 फीसदी है. 

इसके अलावा चेन्नई बेस्ड इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार का स्टेक 96.38 फीसदी है. यूको बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 95.39 फीसदी है जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 फीसदी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार का स्टेक 86.46 फीसदी है. 

शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी होना जरूरी है. सेबी ने सरकारी बैंकों को स्पेशल छूट दिया हुआ है लेकिन उन्हें अगस्त 2024 तक मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है. 

वित्तीय मामलों के सचिव ने बताया कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को घटाने के लिए फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (FPO) या क्वालीफायड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के हालात को देखते हुए अपने शेयरहोल्डर्स के हितों का ख्याल रखने हुए ये बैंक स्टेक घटाने के तरीके को लेकर फैसला लेंगे.  

इससे पहले आज के ट्रेड में सरकारी बैंकों के स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12 फीसदी, यूको बैंक में 10 फीसदी, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.88 फीसदी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 7.96 फीसदी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.56 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.