General Budget: बजट की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, सरकार ने 15 नवंबर तक मांगे सुझाव

Budget 2022-23: वित्त मंत्रालय ने पत्र लिखकर बिजनेस चैंबरों, व्यापारिक संगठनों से आम बजट को लेकर सुझाव मांगा है. 15 नवंबर तक इन्हें सुझाव देने को कहा गया है.

फाइल फोटो

Budget 2022-23: साल 2022-23 के आम बजट ( General Budget) के लिये वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. वित्त मंत्रालय ने बिजनेस चैंबरों ( Business Chambers), व्यापारिक संगठनों से आम बजट को लेकर सुझाव मांगा है. मंत्रालय ने इन संगठनों को पत्र लिखकर 15 नवंबर तक अपने सुझाव देने के लिये कहा है.  

वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ( Direct & Indirect Tax) के मामलों को लेकर ड्यूटी स्ट्रक्चर, रेट और टैक्स के दायरे को बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगा है. मंत्रालय ने टैक्स को लेकर उहापोह समाप्त करने और मुकदमेबाजी में कमी लाने के संबंध में भी बिजनेस चैंबरों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव देने को कहा है. सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली में टैक्स इंसेटिंव, डीडक्शन और छूट को कम करने की मंशा जाहिर की है. पत्र में सरकार ने कहा है कि उसकी नीति प्रत्यक्ष कर के मामले में इन चीजों को मध्यम अवधि में कम करने की रही है. अभी इनकम टैक्स के विभिन्न सेक्शन के जरिए 100 से अधिक छूट और डीडक्शन ( Deduction) का प्रावधान है. 

वित्त वर्ष 2022-23 के लिये एक फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा और निर्मला सीतारमण का भी ये चौथा बजट होगा. कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर लगी ब्रेक को रफ्तार देने और उसे वापस पटरी पर लाने का बजट में फोकस रहने की उम्मीद है. इस बजट में मांग पैदा करने ( Demand Boost), रोजगार सृजन करने ( Employment Generation) और आर्थिक विकास ( Economic Growth) को रफ्तार देने और आधारभूत ढांचे ( Infrastructure) की मजबूती पर फोकस रह सकता है. 

जीएसटी (GST)से जुड़े सुझाव नहीं देने की नसीहत 

सरकार ने बिजनेस चैंबरों और दूसरे व्यापारिक संगठनों को कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज (Goods & Services Tax) से जुड़े सुझावों पर बजट में गौर नहीं किया जाएगा. क्योंकि जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर जीएसटी काउसिंल ( GST Council) ही फैसला लेती है. बजट से इन सुझावों का कोई लेना देना नहीं है. हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय उत्पाद कर (Central Excise) और सीमा शुल्क (Custom Duty) को लेकर सुझाव दिया जा सकता है.