Excise Duty on Petrol-Diesel: वित्त वर्ष 2020-21 में केन्द्र की पेट्रोल-डीजल से कमाई हुई दोगुनी, जानिए खजाने में आये कितने लाख करोड़ रुपये

Excise Duty on Petrol-Diesel: 2020-21 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को 3.72 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिले जबकि 2019-20 में केवल 1.78 लाख करोड़ रुपये मिले थे. 

प्रतिकात्मक फोटो

Excise Duty on Petrol-Diesel: कोरोना महामारी वाले साल 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई दोगुनी हो गई है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है. 2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को 3.72 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला है जबकि 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केवल 1.78 लाख करोड़ रुपये मिले थे. 

एक्साइज ड्यूटी से कमाई में बढ़ोतरी के कारणों को देखें तो सरकार ने 2019 में पेट्रोल पर 19.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.83 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगता था. लेकिन 2020 में पिछले साल दो बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया. और पेट्रोल पर 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये कर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने वसूला.  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत एकत्र किए गए धन से राज्य सरकारों को 19,972 करोड़ रुपये कर के तौर पर दी गई. 

दिवाली पर सौगात 

लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर तमाम आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी. 

कितना है पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 

पेट्रोल पर कुल उत्पाद शुल्क मौजूदा समय में 27.90 रुपये प्रति लीटर है और डीजल पर 21.80 रुपये है. राज्यों को बेसिक एक्साइज ड्यूटी का ही हिस्सा मिलता है. पेट्रोल पर मूल एक्साइज ड्यूटी 1.40 रुपये प्रति लीटर है. जबकि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी  11 रुपये और सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 13 रुपये प्रति लीटर लगाया जाता है. इसके ऊपर 2.50 रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सरचार्ज भी लगता है.  

इसी तरह डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी  1.80 रुपये प्रति लीटर है.  8 रुपये प्रति लीटर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज के रूप में लिया जाता है, जबकि 4 रुपये प्रति लीटर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सरचार्ज वसूला जाता है.