Dharavi Redevelopment Project: धारावी स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ने इन ग्लोबल कंपनियों को सौंपी जिम्मेदारी, जानिए डिटेल  

Dharavi Redevelopment Project: धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अडानी ग्रुप ने कई मशहूर कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है. इन्हें कई सारे सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का अनुभव है.

धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ( Image Source :ABP Live )

Dharavi Redevelopment Project: मुंबई की मशहूर बस्ती धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) की जिम्मेदारी दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) को सौंपी गई है. अडानी ग्रुप (Adani Group) और मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (Slum Rehabilitation Authority) मिलकर धारावी को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. अब अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक ग्लोबल टीम (Global Team) को सौंपी है 

कई सारे सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने का अनुभव

धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRPPL) के अनुसार, उन्होंने आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रेक्टर (Hafeez Contractor), अमेरिका की डिजाईन फर्म ससाकी (Sasaki) और ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म बूरो हपोल्ड (Buro Happold) के साथ पार्टनरशिप की है. हफीज कॉन्ट्रेक्टर को कई सारे सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट (Social Housing Project) बनाने का अनुभव है. 

छोटे से इलाके में हजारों घर, बसे हैं लाखों लोग 

एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी का साइज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जितना है. इसमें लाखों लोग निवास करते हैं. इस छोटे से इलाके में हजारों छोटे-छोटे घर बने हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर धारावी स्लम गरीबों की बस्ती है. इस इलाके में हजारों लोगों को साफ पानी और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था नहीं है.

अडानी समूह को डेवलप करना है 625 एकड़ इलाका 

अडानी ग्रुप ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 61.9 करोड़ डॉलर की बिड लगाई थी. इसके तहत 625 एकड़ (253 हेक्टेयर) इलाका अडानी समूह को डेवलप करना है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी शहरी विकास योजना बताया जा रहा है. डीआरपीपीएल की स्थापना जुलाई में की गई थी. 

पहली बार 1980 में की गई थी कोशिश

इस प्रोजेक्ट के विरोध के बावजूद काम किया जा रहा है. धारावी के विकास के लिए पहली बार 1980 में प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की गई थी. मगर, किसी न किसी कारण और विरोध की वजह प्रोजेक्ट हर बार टलता रहा. महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार इस प्रोजेक्ट को जुलाई में अप्रूवल दिया. इसके बाद भी बार-बार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं. हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की मदद से विरोध करने वाले धारावी के निवासियों को धमकाया जा रहा है. 

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