Central Government Scheme: जानिए क्या है पीएम गति शक्ति मिशन, ई-श्रम कार्ड और ग्राम उजाला योजना? इन स्कीम्स से कैसे मिलता है लाभ

ग्राम उजाला योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के जरिए सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में केवल 10 रुपये में एलईडी बांटती है.

सरकारी योजना

Central Government Scheme: केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर आम लोगों के लिए तरह-तरह की स्कीम्स लेकर आती रहती है. इन सभी योजनाओं के द्वारा सरकार देश के मध्यम और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक मदद करती है. देश की मोदी सरकार ने गरीब और आम लोगों के लिए कई तरह की सरकारी स्कीम लॉन्च की है. इससे देश के एक बड़े वर्ग को लाभ मिला है. तो चलिए हम आपको इस सभी सरकारी स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा आम लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई है.

पीएम गति शक्ति मिशन
इस साल का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'पीएम गति शक्ति मिशन' का जिक्र किया था. इसे पहले पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में बात की थी. इस योजना के जरिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है. योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि अलग-अलग क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को एक साथ जोड़कर एर प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके. योजना के जरिए देश की रेल, सड़क एवं राजमार्ग, टेलीकॉम, पावर, शिपिंग,  एविएशन और पेट्रोलियम और गैस जैसे सभी मंत्रालय को साथ लेकर एक विकास का रोडमैप तैयार किया जा सके. इस पूरी परियोजना में कुल 16 मंत्रायलों को शामिल किया गया है.

पीएम गति शक्ति मिशन पूरी 100 करोड़ रुपये की परियोजना का जिसके द्वारा देश के Infrastructure को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है. इससे रेलवे और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी को बेहतर करके व्यापार को बढ़ावा देने की योजना है. यह बिजनेस को बढ़ाने के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी लाभकारी होगा. इससे लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के कम समय लगेगा. व्यापार बढ़ने से देश के विकास को भी गति मिलेगी. बता दें कि इस परियोजना को सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया है. इसके साथ ही इस योजना के द्वारा सरकार का लक्ष्य है कि वह पूरे देश में  11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर, नेशनल हाईवे का विस्तार,  4जी नेटवर्क कवरेज के दायरे को बढ़ाना आदि शामिल है.

ई-श्रम कार्ड योजना
केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब और आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इनके लिए ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तरह असंगठित क्षेत्र काम करने वाले लोग जैसे श्रमिक, रेड़ी पटरी वाले, घरों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है. इस योजना में राज्य सरकार का भी अहम रोल है. साल 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा.

वह सभी अपने काम को छोड़कर घर जाने को मजबूर हो गए है. ऐसे में इन मजदूरों को आर्थिक मदद के लिए सरकार ने ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की. इस योजना के द्वारा सरकार मजदूरों को मासिक किस्त, 2 लाख रुपये का बीमा कवर, घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इसके साथ ही खुद काम शुरू करने के लिए श्रम विभाग लोगों के लिए तरह-तरह के स्कीम्स भी चलता है. कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकता है. इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 26 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर कराया है. सरकार का लक्ष्य है कि देश के 38 करोड़ लोग इस योजना से जुड़कर कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं.

ग्राम उजाला योजना
ग्राम उजाला योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के जरिए सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में केवल 10 रुपये में एलईडी बांटती है. इस योजना को शुरू करने के पीछे कारण यह है कि इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की खपत कम होती और लोगों को कम बिजली का बिल देना होगा. इस योजना के द्वारा देश के बड़े हिस्से बिहार, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), कर्नाटक (Karnataka) और तेलंगाना (Telangana) के ग्रामीण इलाकों में LED बल्ब बांटे जा रहे हैं. आपको बता दें कि ग्राम उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हर वर्ष करीब 72 करोड़ बिजली यूनिट  की खपत कम हो रही है.