बिजनेस सेंटिमेंट सुधरा: सर्विस सेक्टर में 11 महीने में सबसे बड़ी तेजी, लेकिन रोजगार में इजाफा नहीं

सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में सुधार दिख रहा है लेकिन इस हिसाब इसमें रोजगार में इजाफा नहीं हो रहा है. सरकार के लिए यह चिंता की बात है.

अर्थव्यवस्था में पॉजीटिव सेंटिमेंट और डिमांड ग्रोथ की वजह से सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार दिख रहा है. कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद बिजनेस सेंटिमेंट में सुधार दिखा है और इसका असर सर्विस सेक्टर पर पड़ा है. इस वजह से जनवरी महीने में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पिछले 11 महीने के टॉप पर पहुंच गई.

ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंज्यूमर सर्विसेज में सबसे ज्यादा उछाल

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस

साइबर फ्रॉड से Yes Bank को हुआ 30 करोड़ का नुकसान? बैंक ने दी सफाई

बिजनेस

SpiceJet के यात्री सावधान! 35 करोड़ नहीं देने पर दुबई एयरपोर्ट ने रोकी उड़ानें

बिजनेस

Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट

बिजनेस

पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

आईएचएस इंडिया सर्विसेज का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जनवरी में बढ़ कर 52.8 पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर (2020) में यह 52.3 पर था. इस दौरान ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंज्यूमर सर्विसेज में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज की गई. इन सेक्टर में नए ऑर्डर दर्ज किए गए. 50 से ज्यादा अंक बिजनेस एक्टिविटी में ग्रोथ को दिखाता है. दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन के आने से बिजनेस सेंटिमेंट में सुधार देखा जा रहा है. इस वजह से सर्विस सेक्टर के विभिन्न उद्योगों में मांग देखी जा रही है.

मैन्यूफैक्चरिंग में भी दिखने लगी है रफ्तार 

सर्विस सेक्टर के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का सेंटिमेंट भी बढ़िया रहा है. जनवरी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई बढ़ कर 57.7 पर पहुंच गया वहीं दिसंबर (2020) में यह 56.4 पर था. देश में मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिविटी को दिखाने वाला एसबीआई का कंपोजिट इंडेक्स के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी में ग्रोथ दिख रही है. दिसंबर (2020) में यह 53.5 पर था जबकि जनवरी में यह बढ़ कर 53.8 पर पहुंच गया.

रोजगार और निर्यात में रफ्तार न आने से बढ़ी चिंता 

आईएचएस ने कहा कि सर्विस सेक्टर की कंपनियों ने प्राइस डिस्काउंटिंग और फीस में कटौती की वजह से ऑर्डर में इजाफा हुआ है. नए कस्टमर जुटाने के कंपीटिशन में कंपनियों ने प्रोडक्ट के दाम कम किए हैं और फीस में कटौती की है. हालांकि कंपनियों की ओर से भर्तियों में उतनी तेजी नहीं आई है.  रोजगार का न बढ़ना सरकार के लिए मुसीबत साबित हो सकता है.