GOBARdhan Scheme: गोबर कैसे बनेगा किसानों की आय का बड़ा जरिया? जानिए सरकार की गोवर्धन योजना के डिटेल्स

GOBARdhan Yojana: साल 2023 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवर्धन योजना के बारे जानकारी दी है. आइए जानते हैं योजना के डिटेल्स.

गोवर्धन योजना (PC: File Pic)

GOBARdhan Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने कल संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने हर वर्ग के लोगों को कई तरह की नई सुविधाएं दी और कई योजनाओं के ऐलान किए. इस दौरान मोदी सरकार (Modi Government) की महत्वाकांक्षी योजना गोवर्धन योजना को लेकर कई ऐलान किए. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया है. इसके लिए उन्होंने गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) यानी गोवर्धन योजना (GOBARdhan Yojna) को लेकर कहा कि इस स्कीम के तहत कुल 500 नये प्लांट बनाए जाएंगे.

'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट होंगे स्थापित

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कचरे के सही ट्रीटमेंट के लिए 'वेस्ट टू वेल्थ'(Waste and Wealth) प्लांट स्थापित करने की बात कही है. पूरे देश में 500 ऐसे प्लाट स्थापित किए जाएंगे जिसके जरिए गोबर को बायोगैस में बदलने का काम किया जाएगा. इन 500 प्लांट्स में से 75 प्लांट समेत 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे. वहीं 300 कम्युनिटी आधारित प्लांट होंगे. इन प्लांट्स को बनाने के लिए कुल 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इससे देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने में मदद मिलेगी.

मैंग्रोव प्लांटेशन पर दिया जाएगा ध्यान

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नई मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव के पौधे को लगाने पर जोर देगी. जमीन की नमी को बढ़ाने के लिए समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव के पौधे को लगाए जाने का प्लान है. इससे जमीन में मनी बढ़ेगी और जमीन उपजाऊ बनेगी.

बजट में देश के हर वर्ग का रखा गया ध्यान

आपको बता दें कि बजट 2023 में देश के लगभग हर वर्ग का सरकार ने ध्यान रखा है. जहां एक तरफ सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. ऐसे में नई टैक्स रिजीम को अपनाने पर आपको 7 लाख रुपये तक एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा केवल 5 लाख रुपये तक की थी. वहीं महिलाओं को लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत योजना (Mahila Samman Saving Certificate)  की शुरुआत की है. इस स्कीम में 2 साल तक निवेश करने पर महिलाओं को 7.5 फीसदी के तहत रिटर्न मिलेगा. इसके अलावा इस बार रेलवे बजट को साल 2014 के बजट की तुलना में 9 गुना तक बढ़ा दिया गया है. इस बार कुल 2.40  लाख करोड़ रुपये रेलवे को मिले हैं.