Budget 2022: इंडस्ट्री की ये मांग पूरी हुई तो सस्ते होंगे AC और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रोनिक होम अप्लायंसेज !

Budget 2022 Demands: कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री की मांग है कि इस उद्योग में काम आने वाले तैयार माल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए जिससे इंपोर्ट की बजाए देश में तैयार उपकरणों को लेकर मांग बढ़े.

होम अप्लायंसेज (फाइल फोटो)

Budget 2022: कोरोना महामारी के दौर में इस समय देश का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर कई उम्मीदों का भार है. होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को इस आने वाले बजट में तैयार माल के आयात पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की उम्मीद है. उद्योग का मानना है कि इससे इंपोर्ट को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री को बजट से बेहतर कदमों की उम्मीद
उद्योग ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत विशिष्ट अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा परियोजनाओं के स्थानीयकरण के लिए भी प्रोत्साहन की मांग की है. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (सिएमा) ने कहा कि करीब 75,000 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री कुछ ऐसे फैसलों की उम्मीद कर रही है जो घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दें.

इंडस्ट्री की तैयार माल के इंपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की मांग
सिएमा के अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा ने कहा, 'स्थानीय मैन्यूफैक्चर्रर्स को और प्रोत्साहन देने के लिए कलपुर्जों और तैयार माल के बीच पांच फीसदी फीस का अंतर होना चाहिए. इससे मैन्यूफैक्चर्रर्स को अत्यावश्यक प्रोत्साहन मिलेगा और भारत में मैन्यूफैक्चकरिंग बेस तैयार करने में मदद मिलेगी."

एयर कंडीशनर पर GST घटाकर 18 फीसदी के दायरे में लाया जाए
सिएमा ने आने वाले पांच साल के लिए एलईडी उद्योग के लिहाज से कर संरचना की रूपरेखा तैयार करने को भी कहा है ताकि निवेश और नीतिगत हस्तक्षेप की उचित योजना तैयार की जा सके. एरिक ब्रेगेंजा ने कहा कि उद्योग को उम्मीद है कि सरकार एयर कंडीशनर पर माल एवं सेवा कर (GST) घटाकर इसे 18 फीसदी पर लाएगी. इसके अलावा उद्योग ने टेलीविजन (105 सेंमी स्क्रीन वाले) पर भी टैक्स घटाने की मांग की गई.

Godrej Appliances ने जताई ये उम्मीद
गोदरेज अप्लायंसेज में कारोबार प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा, "एयर कंडीशनर अब भी टैक्स के 28 फीसदी के सबसे ऊंचे दायरे में आता है. हम उम्मीद करते हैं कि इसे 18 फीसदी के टैक्स दायरे में लाया जाएगा."