8th Pay Commission: UP, MP या बिहार, किस राज्य में सबसे पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कहां के कर्मचारियों की बढ़ेगी सबसे ज्यादा सैलरी
जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है.
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद, सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. इस आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले किस राज्य में इसे लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी.
आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. पिछले वेतन आयोग की तरह, इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
किन राज्यों पर पहले लागू हो सकता है?
जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है. पिछले अनुभवों को देखते हुए, बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (यूपी), महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले वेतन आयोगों को जल्दी लागू किया था.
हालांकि, मध्य प्रदेश और बिहार ने भी 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, लेकिन उन्हें समय लग गया था. जैसे- जब केंद्र सरकार 7वां वेतन आयोग 2016 में ले आई तो इसे यूपी, एमपी और बिहार में से सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लागू किया. यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा भले ही जून 2017 में की, लेकिन इसे इफेक्टिव 1 जनवरी 2016 से ही माना गया. जबकि, बिहार की बात करें तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ी सुस्ती दिखाई.
किस राज्य के कर्मचारियों की मिलेगी ज्यादा सैलरी
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी इसी फिटमेंट फेक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी.
इसे ऐसे समझिए कि अगर अभी आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. इसका फॉर्मूला सीधा है, आपको बस बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है. गुणा के बाद जो नया आंकड़ा सामने आएगा, वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी. इसके अलावा इसके महंगाई भत्ते का भी अहम रोल होगा.
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